मध्य प्रदेश और राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन सभी राज्यों के साथ-साथ जिन भी राज्यों में अलग -अलग और बड़े-बड़े वायदें किये जा रहे हैं। उस हिसाब से वो जनता को अपनी और आकर्षित ही नहीं बल्कि एक-दूसरे पार्टियों के खिलाफ भड़का भी रही है। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मंत्रियों द्वारा चुनाव से पहले ही बड़ी-बड़ी घोषणाएं किये जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ याचिका दर्ज की गयी की चुनाव की तारीखे भी अभी तक नहीं आयी और ये पहले से ही चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। इस याचिका के दाखिल होने के बाद दोनों ही राज्य सरकारों, तथा केंद्र और चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है। जहां मुफ्त की करि जाने वाली घोषणाओं पर पहले से लंबित याचिका के साथ इस मामले को भी जोड़ा जा रहा है। जिन्होंने ये याचिका दर्ज की है उनका नाम भट्टूलाल जैन है। जिनका कहना है कि “चुनावी लाभ के लिए बनाई जा रही योजनाओं से आखिरकार आम लोगों पर ही बोझ पड़ता है”
क्या कहा याचिकाकर्ता के वकील ने ?
आपको जानकर हैरानी होगी की राजस्थान मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया जा रहा है जिसमें उन्हें कैश दिया जाएगा। जिसे फ्रीबिज कहा जाता है और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की है इस पर आज सुनवाई है इसको लेकर चीफ जस्टिस की डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव से पहले सभी तरह के वादे किए जाते हैं। लेकिन इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यहां बात सिर्फ प्रचार की नहीं है और न ही वादों की। बल्कि इसकी वजह से नेतवर्थ नेगेटिव हो रहा है और नेतागण तो अब जेल को बेचने तक की हद तक चले गए हैं।
