PM Scholarship 2024: पीएम छात्रवृत्ति योजना (PM Scholarship 2024) एक ऐसी योजना है जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स और राज्य पुलिस कर्मियों के आश्रित बच्चों और विधवाओं के लिए उच्च पेशेवर और तकनीकी अध्ययन को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इस योजना ने अब तक लाखों छात्रों को प्रभावित किया है और उनमें से कई को अपने सपनों का करियर आसानी से आगे बढ़ाने में मदद की है।
जानिए PM Scholarship के लिए क्या होगी योग्यता
- इस योजना का लाभ उन लोगो को मिलता है जो CAPF में सेवा के दौरान शहीद हुए आश्रित वार्ड/विधवा होना चाहिए।अगर उम्मीदवार को व्यावसायिक कोर्स करना चाहता हो।
- आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा/डिप्लोमा/स्नातक होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कम से कम 60% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए।
- छात्रवृत्ति योजना में उन राज्य पुलिस अधिकारियों के पुरस्कार भी शामिल होंगे जो नक्सली/आतंकवादी हमलों के दौरान शहीद हुए हैं।
- राज्य पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप एक वर्ष में कुल 500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जायेगी।
- अर्धसैनिक कर्मियों सहित नागरिकों के बच्चे पात्र नहीं हैं।
इन कोर्स के लिए मिलेगी PM Scholarship
- प्रथम व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम जैसे बीई, बी.टेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बी.एड, बीबीए, बीसीए, बी.फार्मा, आदि को संबंधित सरकारी नियामक निकायों, जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मेडिकल काउंसिल द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है। भारत, यूजीसी, आदि।
- एमबीए/एमसीए पाठ्यक्रमों को छोड़कर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम पीएमएसएस के लिए पात्र नहीं हैं।
- विदेश में पढ़ रहे छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- पीएमएसएस के तहत किसी भी दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं है।
- पीएमएसएस का लाभ केवल एक पाठ्यक्रम के लिए लिया जा सकता है।
जानिए क्या होगी PM Scholarship योजना 2024 के आवेदन प्रक्रिया
- नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर जाएं।
- 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए पीएम छात्रवृत्ति 2024 देखें।
- ‘अभी पंजीकरण करें’ पर क्लिक करें।
- आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
- फिर, एनएसपी में लॉग इन करने के लिए उस एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
आधिकारिक वेबसाइट: https://scholarships.gov.in/
PM Scholarship आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कर लें तैयार
- HHO द्वारा जारी सेवा प्रमाणपत्र (सेवारत कर्मियों के मामले में)।
- संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि राज्य पुलिस कर्मी नक्सली/आतंकवादी हमलों में मारा गया था।
- कक्षा 12वीं की मार्कशीट, स्नातक मार्कशीट (सभी वर्षों के लिए) या डिप्लोमा मार्कशीट (सभी सेमेस्टर के लिए)
- पीपीओ/डिस्चार्ज सर्टिफिकेट/बुक (श्रेणी ए से एफ के लिए अनिवार्य)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत कर्मियों के लिए लागू)
- विकलांगता प्रमाणपत्र (विकलांग कर्मियों के लिए लागू)
- वीरता पुरस्कार का प्रमाण पत्र (वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए लागू)
PM Scholarship 2024 का इस तिथि को आएगा फॉर्म, रहे तैयार
आवेदन करने के लिए आवेदक को प्रति वर्ष 30 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा।
जानिए कितनी राशि मिलेगी और कितने वर्षों के लिए होगी छात्रवृत्ति
- इस योजना के तहत हर साल कुल 5500 पात्र उम्मीदवारों को लाभ मिलता है।
- ये छात्रवृत्ति लड़के और लड़कियों के बीच समान रूप से वितरित की जाती है यानी प्रत्येक को 2750 रुपये।
- लड़कियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि हर साल 3000 रुपये प्रति माह और लड़कों को 2500 रुपये प्रति माह है।
- आपके पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर छात्रवृत्ति की अवधि एक वर्ष से पांच वर्ष तक भिन्न हो सकती है।
क्या होगी चयन प्रक्रिया
Category A: पहली प्राथमिकता सीएपीएफ और एआर कर्मियों के आश्रितों और विधवाओं को दी जाती है जो मारे गए थे Category B: दूसरी प्राथमिकता पूर्व-सीएपीएफ और एआर कर्मियों के बच्चों को दी जाती है जो कार्रवाई में अक्षम हो गए। Category C: तीसरी प्राथमिकता मृत सीएपीएफ और एआर कर्मियों के वार्डों और विधवाओं को दी जाती है जिनकी सेवा के दौरान सरकारी सेवा के कारण मृत्यु हो गई। Category D: अगली प्राथमिकता पूर्व-सीएपीएफ और एआर कर्मियों के बच्चों को दी जाती है जो सरकारी सेवा के कारण अपनी सेवा के दौरान विकलांग हो गए हैं। Category E: इसके अलावा, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पूर्व-सीएपीएफ और एआर कर्मियों के पुरस्कारों को प्राथमिकता दी जाती है। Category F: अगली प्राथमिकता पूर्व-सीएपीएफ और एआर कर्मियों (केवल पीबीओआर) के बच्चों को दी जाती है। Category G: अंत में, छात्रवृत्ति की उपलब्धता के अधीन सेवारत सीएपीएफ और एआर कर्मियों (पीबीओआर) के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। नोट: आतंकी हमलों के दौरान मारे गए राज्य पुलिस कर्मियों के आश्रित वार्डों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
