इससे पहले गलवान घाटी में संघर्ष के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल को चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि अपनी किर्यान्वन में चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करे। यदि कोई निविदा है तो उस पर नए सिरे से विचार करे। इसके अलावा मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी हिदायत दी है कि इस दिशा में वे भी नए सिरे से विचार करके पुख्ता निर्णय लें। 

मंत्रालय के निर्देश में 4जी सुविधा के उन्नयन में किसी भी चीनी कंपनी के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। पूरी निविदा को नए सिरे से जारी किया जाए। सभी निजी सेवा प्रदाता आपरेटरों को निर्देश दिया जाएगा कि चीनी उपकरणों पर निर्भरता तेजी से कम की जाए। देश की जितनी भी बड़ इंटरनेट कंपनियां हैं, उनमें चीन का बहुत बड़ा निवेश है। आंकड़ों के मुताबिक दूरसंचार उपकरणों के बाजार 12 हजार करोड़ का है, जिसमें चीनी उत्पादों का हिस्सा करीब एक चौथाई। है। 

दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि चीन के मुकाबले अगर वे अमेरिकी और यूरोपीय दूरसंचार उपकरणों को खरीदने का विचार करते हैं तो उनकी लागत 10-15 फीसदी तक बढ़ जाएगी। लेकिन अब जब सरकार ने आगाह किया है तो फिर कंपनियों को इसे गंभीरता से लेना होगा।