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Supreme Court on NEET Exam Update : NEET Re-Exam 21 जून को होना है, जिसे लेकर सरकार इस बार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है. ऐसे में पेपर लीक, परीक्षा में बार-बार हो रही धांधली और NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की कार्यप्रणाली में कमियों के खिलाफ छात्रों और अभिभावकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई हैं, जिसकी सुनवाई चल रही है.
इन्हीं में सुप्रीम कोर्ट ने 2026 की NEET UG परीक्षा को कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. यह याचिका आज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और अरविंद कुमार की आंशिक कार्यदिवस वाली बेंच के समक्ष पेश की गई. कोर्ट ने मामले को छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध किया है. जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की ‘वे (NTA) परीक्षा को दोबारा आयोजित कर रहे हैं। उन पर कितना दबाव है! हम छुट्टियों के बाद इस पर चर्चा करेंगे.’
Supreme Court : 21 जून को फिर से होने वाली है नीट परीक्षा
बता दें NEET Exam Leak के चलते सरकार ने 3 तारीख को हुई परीक्षा कैंसिल कर दी थी, जिसके बाद देशभर में भारी आउटरेज दिखने को मिला. इसके बाद NTA ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को फिर से आयोजित करने की घोषणा की. इस घटना की संजीदगी को लेकर CBI को इस मामले की जांच सौंप दी गई. री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड एनटीए द्वारा 14 जून तक जारी कर दिया जाएगा. वहीं, परीक्षा के बाद अनंतिम उत्तर कुंजी 24 जून 2026 तक जारी होने की उम्मीद है.
NEET Exam Supreme Court : अगले साल कंप्यूटर बेस्ट एग्जाम होने की उम्मीद
हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कोर्ट में हलफनामा देकर साफ किया है कि वह अगले साल से नीट परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पर ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है. वहीं, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कराने का भरोसा दिया है.
बता दें कि नीट परीक्षा देश का बड़ा मुद्दा बना हुआ है. इस साल लगभग 22 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था, जिसका एग्जाम लीक हुआ था. ऐसा आगे न हो, इसे लेकर सरकार पुख्ता तैयारियां करने में जुटी है. इसी कड़ी में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई थी.
बैठक के दौरान, नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई थी. वहीं, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने और परीक्षा में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से केंद्रों तक पहुंचाने हेतु सेना और वायु सेना की मदद लेने का बड़ा फैसला किया गया है.
