थिरुपरनकुंद्रम पर ‘कार्तिगई दीपम’ का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु सरकार ने पुनर्विचार के लिए दायर की याचिका

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नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार के मंदिर प्रशासन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका के जरिए विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से अपने उस पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, जिसमें 24 नवंबर को मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के ‘दीपथून’ पर एक बार के लिए ‘कार्तिगई दीपम’ जलाने की अस्थायी अनुमति दी गई थी। इससे पहले बीते शुक्रवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच इस अनुष्ठान को करने की इजाजत दी थी। मुख्य कानूनी विवाद पर जनवरी 2027 में होगी सुनवाई…

नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार के मंदिर प्रशासन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका के जरिए विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से अपने उस पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, जिसमें 24 नवंबर को मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के ‘दीपथून’ पर एक बार के लिए ‘कार्तिगई दीपम’ जलाने की अस्थायी अनुमति दी गई थी।

इससे पहले बीते शुक्रवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच इस अनुष्ठान को करने की इजाजत दी थी।

मुख्य कानूनी विवाद पर जनवरी 2027 में होगी सुनवाई

शुक्रवार को आदेश पारित करते हुए बेंच ने स्पष्ट किया था कि इस अस्थायी व्यवस्था को मद्रास हाई कोर्ट के 6 जनवरी के फैसले पर मुहर या समर्थन के रूप में न देखा जाए। चूंकि इस मामले का मुख्य कानूनी विवाद अभी लंबित है, इसलिए केवल 24 नवंबर के लिए यह एकबारगी छूट दी गई थी।

हाई कोर्ट के फैसले की कानूनी वैधता की अलग से समीक्षा जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होने वाली अगली सुनवाई के दौरान की जाएगी, जिसके लिए अदालत ने सभी कानूनी सवालों को खुला रखा है।

कलेक्टर की देखरेख में जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि यह धार्मिक अनुष्ठान मंदिर प्रशासन द्वारा गठित एक सीमित टीम ही संपन्न करेगी। इस टीम के सदस्यों और संख्या का निर्धारण मदुरै के जिला कलेक्टर को मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, ASI और मदुरै पुलिस आयुक्त के साथ विचार-विमर्श करके करना था, साथ ही कलेक्टर को ही पूरी व्यवस्था की निगरानी सौंप गई थी।

इससे पहले राज्य के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने भी संकेत दिया था कि आदेश देर शाम मिलने के बाद सरकार कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा कर अगला कदम उठाएगी।

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Rohit Singh

रोहित सिंह पिछले 6 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और कानून संबंधित लेख लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं।