वाहनों से प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश वेबसाइट पर अपलोड

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में तेजी से हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि इस पर लगाम लगाने के लिए तुंरत कार्रवाई की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि पुराने, तय उम्र-सीमा पूरी कर चुके और प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश करने और चलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

कोर्ट ने इन सभी से पूछा है कि दिल्ली और पूरे एनसीआर में चलने वाले व्यावसायिक (कमर्शियल) और निजी वाहनों को रेगुलेट करने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं और उन्हें कैसे लागू किया जा रहा है।

कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर दिल्ली एनसीआर से जवाब दाखिल करने को कहा उनमें दिल्ली और एनसीआर में निजी तथा व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश और चलने को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से नियम लागू हैं? खासकर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर कैसे रेगुलेट किया जा रहा है?

ऐसे वाहनों की पहचान और जांच कैसे की जा रही है जो निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते? गाड़ियों के पास वैध पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट होना कैसे सुनिश्चित किया जाता है?

पुरानी, अपनी तय उम्र पूरी कर चुकी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अधिकारी बताए कि अब तक कितनी गाड़ियों की जांच हुई है? कितनी गाड़ियों के चालान काटे गए हैं और कितनी गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया है?

दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारी आपस में किस तरह तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं? दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने और प्रदूषण के नियमों का पालन करवाने के लिए क्या व्यवस्था है?

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारें अभी और भविष्य में कौन-कौन से कदम उठाने की योजना बना रही हैं? इसके अलाव यह भी बताना होगा कि मौजूदा नियमों को और सख्ती से लागू करने के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे और उन्हें कब तक लागू किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

इससे पहले इस साल कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट में एयर क्वालिटी मैनेजमैंट कमीशन ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बताया था।रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्दियों में कुल प्रदूषण का 23 प्रतिशत हिस्सा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। गर्मियों में यह आंकड़ा 19 प्रतिशत रहता है।

–आईएएनएस

एमएस/

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