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Supreme Court Welfare Benefits SIR : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को एक अहम याचिका पर नोटिस जारी किया है। प्रसेनजीत बोस की इस याचिका में मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के SIR के दौरान स्पेशल ट्रिब्यूनल से अपील खारिज होने पर जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न किया जाए।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए संकेत दिया कि वे 25 जुलाई से पहले इस केस को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट कर सकते हैं।
सरकारी योजनाओं का मिले लाभ
अदालत में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि वोटर लिस्ट से नाम कटने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि गरीबों को मिलने वाला राशन, अन्नपूर्णा योजना का लाभ और दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी बुनियादी सरकारी मदद भी तुरंत रोक दी जाए।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में बने स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के सामने करीब 34 लाख अपीलें अभी भी पेंडिंग हैं, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक केवल 38 हजार मामलों का ही निपटारा हो सका है।
इसके अलावा, पूरे राज्य में सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं और उनमें से भी दो जज पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में लोगों को अपनी स्थिति साफ होने से पहले ही योजनाओं से बाहर किया जा रहा है।
चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता: कोर्ट
सुनवाई के दौरान जब वकील ने दलीलें रखीं, तो जस्टिस बागची ने बिहार SIR से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला दिया।
जस्टिस बागची ने साफ किया कि अदालत इस संकट को लेकर पूरी तरह सजग है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोटिंग राइट्स तो तय कर सकता है, लेकिन वह किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता। चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे मामलों को नागरिकता कानून के तहत फैसला करने के लिए संबंधित मंत्रालय के पास भेजे।
की अधिकारिक वेबसाइट की मांग
हालांकि, शंकरनारायणन ने जोर देकर कहा कि कानूनी स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद जमीन पर आम लोगों को तुरंत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ट्रिब्यूनल के काम में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि इनके लिए आधिकारिक वेबसाइट्स होनी चाहिए, जहां एसओपी (SOP) और फैसले अपलोड किए जाएं।
याचिका में कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की गुहार लगाई गई है ताकि नागरिकता का मुद्दा सुलझने तक उनकी सरकारी मदद न रुके।
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