J&K सीएम उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिसमें नए व्यवसाय नियमों को मंजूरी के लिए सौंपा गया। यह अप्रत्याशित बैठक प्रशासनिक संतुलन को लेकर अटकलों को जन्म दे रही है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को जम्मू स्थित राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। यह बैठक शाम 4:30 बजे शुरू हुई और करीब 10 मिनट तक चली। हालांकि, इस चर्चा का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है।

मुलाकात का समय राजनीतिक रूप से अहम

इस मुलाकात का समय राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह बैठक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हाल ही में संपन्न हुई दो दिवसीय नई दिल्ली यात्रा के तुरंत बाद हुई। खास बात यह है कि इस दौरान उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए प्रस्तावित व्यवसाय नियमों (बिजनेस रूल्स) को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को सौंप दिया। इन नए नियमों का उद्देश्य निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के कार्यालय के बीच अधिकारों के विभाजन को स्पष्ट करना है, जिससे सत्ता संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है।

बैठक पहले से तय नहीं

अधिकारियों के अनुसार, यह बैठक पहले से तय नहीं थी, बल्कि यह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजभवन जाने के अचानक लिए गए फैसले का परिणाम थी। इस अप्रत्याशित मुलाकात ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक संतुलन को लेकर अटकलों को जन्म दे दिया है।

जम्मू-कश्मीर में एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की दिशा में प्रयास

इसके अतिरिक्त, उमर अब्दुल्ला द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय नियमों के जरिए जम्मू-कश्मीर में एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसे क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति में संभावित बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही मिल जाएगी मंजूरी

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 6 मार्च को घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए व्यवसाय नियमों को अंतिम रूप देकर उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेज दिया है। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन नियमों की आवश्यकता थी, और बुधवार रात 8 बजे कैबिनेट द्वारा इन्हें मंजूरी दी गई थी। अब ये अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास हैं, और सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक उपराज्यपाल से मंजूरी नहीं मिलती, तब तक मौजूदा व्यवस्था अस्थायी रूप से जारी रहेगी।