रांची, (वार्ता): झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने रांची नगर निगम के परिसीमन को लेकर आपत्ति दर्ज करायी है। प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमण्डल आज यहां रांची के उपायुक्त से मिलकर नगर निगम का परिसीमन किये जाने पर आधिकारिक आपत्ति दर्ज करायी। प्रतिनिधिमण्डल ने वार्ड संख्या-55 से घटाकर 53 किये जाने को अव्यावहारिक करार दिया। प्रतिनिधिमण्डल ने उपायुक्त का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि वर्ष 1985 में सीटों की संख्या 33 थी, वर्ष 2008 में 23 वर्षों के बाद चुनाव कराये गये तब सीटों की संख्या बढ़ाकर 55 की गई।
साल 2017 में सीटों की संख्या 53 कर दी गई, जबकि राजधानी की संख्या में बेहताशा वृद्धि हुई है। व्यावहारिक रूप में सीटों की संख्या बढऩी चाहिए थी। इसके साथ ही साथ वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, वोटर आईडी, राशन कार्ड, वार्ड स्तर पर बनाये गये हैं जिनमें परिसीमन के बाद काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। परिसीमन करने के बाद सभी दस्तावेज का नवीकरण करना होगा, जो काफी अव्यावहारिक होगा एवं आम लोगों के लिये परेशानी भरा होगा। इस परिसीमन से वोट का प्रतिशत भी घटेगा। वहीं, दूसरी तरफ जिस तरीके से परिसीमन किया गया है उसमें पार्षद तक पहुंचना संभव नहीं होगा।
इस पर उपायुक्त ने कहा कि सीटों की संख्या घटाये जाने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। जहां तक परिसीमन से हो रहे कठिनाइयों को दूर करने की बात है, तो जिला प्रशासन आपसे लिखित सुझाव आमंत्रित करता है। उपायुक्त से मुलाकात के उपरांत उपस्थित संवाददाताओं से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव आलोक कुमार दूबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि वार्ड की संख्या किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जाए, अव्यावहारिक परिसीमन से वोट प्रतिशत भी घटेगा, पूर्व में ही निगम के चुनाव में 22 प्रतिशत से ज्यादा वोङ्क्षटग नहीं होता है।
पूर्व महापौर रमा खलखो ने कहा कि परिसीमन से रांची वासियों के समक्ष कठिनाई बढ़ जाएगी। वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन सहित कई पहचान बदल जायेंगे। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में 25 वर्षो में परिसीमन होता है तो निगम के अन्दर 10 वर्षो में कौन सी परिस्थिति आई है जिसके कारण परिसीमन किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार की साजिश से भी इन्कार किया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने बताया कि पार्टी बिन्दुवार अपना सुझाव उपायुक्त को देगी और जल्द ही अपने मांगों के समर्थन में राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा।
