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आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला किया। राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि इस आरक्षण को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।
यह आरक्षण शिक्षा व सरकारी नौकरियों दोनों में लागू है। केंद्र ने बीते महीने इस नीति की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात जनवरी को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने को मंजूरी दी।
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उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम व झारखंड के बाद महाराष्ट्र नए आरक्षण को देश में लागू करने वाला भाजपा शासित सातवां राज्य बन गया है। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को फायदा पहुंचाने वाला हालिया घटनाक्रम, महाराष्ट्र द्वारा सरकारी नौकरियों व शिक्षा में राज्य के मराठाओं को 16 फीसदी आरक्षण देने के विधेयक को पारित करने के तीन महीने बाद आया है।
