रांची : जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक मंत्री-सह-अध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुण्डा की अध्यक्षता में समाहरणालय भवन में आयोजित की गई। बैठक के आरंभ में उपायुक्त द्वारा सांसद, विधायक एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। मनरेगा अन्तर्गत जिले में 15000 डोभा निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 6000 डोभा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उपायुक्त द्वारा सूचित किया गया कि रॉची जिले में गिरिडीह के बाद सबसे ज्यादा मानव दिवस का सृजन किया गया है जो लक्ष्य से अधिक है। साथ ही 47 करोड़ की राशि के खर्च के साथ रॉची जिले में अव्वल स्थान पर है।
उपस्थित सदस्यो द्वारा मनरेगा में मजदूरों को विलम्ब से होने वाले भुगतान पर नाराजगी जताने पर उपायुक्त ने बताया कि कई बार पोस्ट ऑफिस या बैंक से भी भुगतान में विलम्ब हो जाता है इसमें सुधार हेतु हर वृहस्पतिवार से बैंक एवं संबंधित पदाधिकारियों की बैठक की जा रही है। सांसद महेश पोद्दार द्वारा ससमय भुगतान करने का निर्देश दिया गया। मंत्री द्वारा कहा गया कि मनरेगा के अन्तर्गत 95 प्रतिशत भुगतान समय पर होना उपलब्धि है। उपस्थित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का इस बात पर ध्यान आकृष्ट कराया गया कि कई जगह वनभूमि पर या फिर पहले से स्थापित तालाब के बगल में या फिर जेसीबी मशीन द्वारा डोभा निर्माण कराया जा रहा है।
उन्होंने उपायुक्त से जॉचोपरान्त समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि ड्राई जोन एरिया में एक से ज्यादा तालाब निर्माण की स्वीकृति दी जा सकती है। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा डोभा निर्माण कराये जाने की गति को तेज करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के संबंध में हटिया विधायक नवीन जायसवाल द्वारा बताया गया कि पुराने समूहों को हटाकर नए स्वयं सहायता समूहों का सृजन किया जाना गलत है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले रिवॉलविंग फंड एवं बैक लिंकिज का हर तीन चार महीने में कार्यक्रम आयोजित कर प्रदान किया जाना उचित होगा।
पुराने समूहों के अस्तित्व को भी बनाये रखने का सुझाव दिया गया। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि विधानसभा में या प्रखण्ड स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया जाए। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण के संबंध में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया 47 हजार किसानों को आच्छादित लक्ष्य के विरूद्ध 35414 किसानों को आच्छादित किया जा चुका है।
सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि विशेष अभियान चलाकर किसानों को केसीसी का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उपायुक्तने बताया गया कि अधूरे पंचायत सचिवालय का कार्य जुलाई माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। बैठक में सांसद रामटहल चौधरी, सांसद महेश पोद्दार, विधायक डा. जीतूचरण राम, नवीन जायसवाल, श्रीमती गंगोत्री कुजूर, रामकुमार पाहन, उप विकास आयुक्त शशि शेखर, सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
