स्थानीय निकायों में OBC कोटा बचाने में नाकाम रही महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस बोले- विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को बचा पाने में महाराष्ट्र सरकार की नाकामी के मुद्दे को बुधवार से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाएगी। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को यह कहा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा आपदा प्रभावित किसानों को फसल बीमा के वितरण में गड़बड़ी के मुद्दे को भी विधानसभा में उठाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा के मुद्दे पर कहा, ‘‘आंकड़े एकत्र करने में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। इन आंकड़ों से स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को समर्थन मिलता। यही कारण है कि ये चुनाव (मंगलवार को) बगैर ओबीसी आरक्षण के हो रहे हैं।’’ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत सीट सामान्य श्रेणी के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया था।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसे स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा की अपनी मांग के समर्थन में आंकड़े जुटाने के लिए तीन महीनों का वक्त चाहिए। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया। इसके चलते, स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी कोटा के बगैर हो रहे हैं। हम इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि विपक्ष विभिन्न विभागों में भर्तियों के लिए कथित परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराएगा।