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तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) की कार्यकारिणी ने मंगलवार को सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक से अपील करते हुए कहा कि वह घोषणा करें कि राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के कार्यान्वयन को अनुमति नहीं देंगे।
द्रमुक ने इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करने का आग्रह करने के साथ ही यहां आयोजित एक आपातकालीन कार्यकारी परिषद की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार की निंदा भी गई। इस दौरान पार्टी ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए तत्काल चुनाव कराने की मांग की।
बैठक की अध्यक्षता द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने की, जिसमें पार्टी नेताओं के साथ ही विधानसभा और संसद के सदस्यों ने भाग लिया।
बैठक में राज्य सरकार से नौ शहरी स्थानीय निकायों के लिए परिसीमन जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करते ही जल्द चुनाव कराने का आग्रह किया गया।
द्रमुक ने हाल ही में संपन्न ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद भी दिया।
द्रमुक ने यह मांग की कि सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक सरकार घोषणा करे कि वह राष्ट्रीय एकता के हित में एनपीआर और एनआरसी से संबंधित कार्य नहीं होने देगी।
राज्य में श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए दोहरी नागरिकता पर राज्य सरकार के रुख की निंदा करते हुए द्रमुक ने अन्नाद्रमुक से आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार पर श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का दबाव बनाए।
