मराठा आरक्षण पर अशोक चव्हाण ने केंद्र से की सकारात्मक रूख की अपील

उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में महाधिक्ता को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर सकारात्मक रूख व्यक्त करना चाहिए। कल की सुनवाई के दौरान मांग की गई कि केंद्र को मराठा आरक्षण के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए संसद के चल रहे सत्र में आवश्यक संवैधानिक प्रावधान करना चाहिए। 

इस बीच मराठा आरक्षण के याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने कहा है कि राज्य सरकार को एक सुनियोजित नीति के साथ अदालत में सामने आना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मराठा आरक्षण के लिए जारी आंदोलन राज्य सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ है और तब तक जारी रहेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जातीं।