Assembly Session: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन विधानसभा में आज UCC के विरोध में लाएंगे प्रस्ताव

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा  सरकार राज्य विधानसभा में आज एक प्रस्ताव पेश करने के लिए तैयार है, जिसमें केंद्र से समान नागरिक कानून लागू करने के अपने प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की जाएगी।  सीपीआई के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन दोनों ने पहले ही यूसीसी का विरोध किया है। 

विधानसभा में बीजेपी का कोई विधायक नहीं है, पिछले महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विजयन की एलडीएफ सरकार और कांग्रेस पर प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में डर पैदा करने का आरोप लगाया था। वामपंथी और कांग्रेस केरल में अल्पसंख्यकों के बीच भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ उगलते रहने के लिए यह उनकी राजनीतिक आस्तीन का एकमात्र चाल है। हमारी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ में विश्वास करती है।

मुख्यमंत्री विजयन ने पहले कहा था कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी  के चुनावी एजेंडे में है। केरल के सीएम ने ट्वीट किया था, समान नागरिक संहिता के इर्द-गिर्द बहस छेड़ना सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करने के लिए अपने बहुसंख्यकवादी एजेंडे पर दबाव डालने के लिए संघ परिवार की एक चुनावी चाल है। आइए भारत के बहुलवाद को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का विरोध करें और समुदायों के भीतर लोकतांत्रिक चर्चाओं के माध्यम से सुधारों का समर्थन करें। उन्होंने केंद्र सरकार और विधि आयोग से इस प्रस्ताव को वापस लेने और इसे जबरदस्ती लागू नहीं करने का आग्रह किया।उन्होंने कहा, केंद्र सरकार और विधि आयोग को समान नागरिक संहिता लागू करने का कदम वापस लेना चाहिए।

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