प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ बंगाल के एक मंत्री की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोयला घोटाले के संबंध में नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पेश होने के समन को चुनौती दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक की याचिका पर सुनवाई करेगा।  सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के वकील भी जवाबी दलीलों के साथ तैयार हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में राज्य के कानून मंत्री को उसके मुख्यालय में बुलाना और पूछताछ करना क्यों जरूरी हो गया है।

अपनी याचिका में, घटक ने आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा उनके बयान दर्ज किए जाने के बाद भी, उन्हें सिर्फ परेशान करने के लिए नई दिल्ली बुलाया जा रहा है। पिछले महीने, ईडी ने घटक को नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा और उनकी पेशी की तारीख 29 मार्च तय की। केंद्रीय एजेंसी ने 23 मार्च को मंत्री के निजी सहायक को भी राष्ट्रीय राजधानी में तलब किया था। हालांकि, दोनों में से कोई भी नहीं आया। यह पहली बार नहीं था जब घटक को ईडी ने कोयला घोटाले के सिलसिले में तलब किया हो। हालांकि, वह हर बार समन टाल जाते हैं।

पिछले साल सितंबर में, ईडी के अधिकारियों ने पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल के साथ-साथ कोलकाता में घटक और उनके रिश्तेदारों के कई आवासों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था। मंत्री को उस समय मैराथन पूछताछ का भी सामना करना पड़ा था। तब से, ईडी ने उन्हें कई बार एजेंसी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कई बार औपचारिक समन जारी किया, लेकिन वह नहीं आए।