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नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट को एक साल पूरा होने से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने देशभर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज कर दिए हैं। बीते 12 महीनों में कई राज्यों में कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, विदेशों में छिपकर रह रहे 73 भगोड़ों को भी भारत लाया गया है। अब एजेंसियों का ध्यान सिर्फ आतंकी संगठनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें मदद पहुंचाने वाले लोगों और उनके स्थानीय नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अपनी व्यवस्था में बदलाव किए। जांच एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया गया और संदिग्धों की पहचान करने पर विशेष ध्यान दिया गया।इसी दिशा में 23 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार ने ‘प्रहार: राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति’ पेश की। इसका मकसद आतंकवादी हमलों को रोकना और देश में सक्रिय ऐसे नेटवर्क को खत्म करना है। सितंबर 2026 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय एजेंसियों की बैठक में इस नीति को लागू करने पर भी चर्चा हुई।
पढ़े-लिखे लोगों के जरिए चल रहा था नेटवर्क
लाल किले के पास विस्फोट के बाद जांच में एक ऐसे नेटवर्क का पता चला, जिसमें डॉक्टरों समेत कई पेशेवर लोग शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल बताया। जांच के दौरान 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। इनमें कश्मीर के डॉक्टर मुजफ्फर राथर का नाम भी शामिल है। जांच एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और NIA की मदद से इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान की। अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले की जांच तेजी से की गई और कई अहम गिरफ्तारियां हुईं।
पिछले एक साल में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े बताए जा रहे शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ भी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और हथियारों के साथ अन्य सामान बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार, 26 सितंबर 2026 को UAPA के तहत इस नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मददगारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
दूसरे देशों की मदद से 73 भगोड़ों की वापसी
आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों में खालिस्तान समर्थक संगठनों से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई हुई। इससे बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिली। वहीं, बांग्लादेश से जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर भी नजर रखी गई। अधिकारियों ने बताया कि असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल में जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश की विचारधारा से जुड़े 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
सुरक्षा एजेंसियों ने विदेश में छिपे आरोपियों को वापस लाने के लिए दूसरे देशों के साथ संपर्क बढ़ाया। अधिकारियों के मुताबिक, कूटनीतिक प्रयासों के कारण पिछले एक साल में 73 भगोड़ों को भारत लाया गया। इसके अलावा सितंबर 2026 में प्रत्यर्पण से जुड़ा एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया गया। इससे अलग-अलग एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करना और विदेश में मौजूद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान बनाने की कोशिश की गई है।
श्रीनगर में पोस्टर मिलने के बाद खुला पूरा मामला
डॉक्टरों से जुड़े आतंकवादी मॉड्यूल की जांच पिछले साल अक्टूबर में श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर मिलने के बाद शुरू हुई थी। इन पोस्टरों में पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। श्रीनगर पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच के बाद तीन स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में शोपियां के मौलवी इरफान अहमद का नाम सामने आया। आरोप है कि उसने पोस्टर उपलब्ध कराने के साथ कुछ डॉक्टरों को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने में भूमिका निभाई थी।
जांच में मिले सुराग के आधार पर पुलिस हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। यहां से डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई और डॉ. शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और दूसरे रसायन भी बरामद किए। जांच में डॉ. उमर उन नबी का नाम भी सामने आया। अधिकारियों के अनुसार, वह इस नेटवर्क का सक्रिय सदस्य था और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बाद अपना ठिकाना बदल रहा था।
दिल्ली में बड़ी वारदात की साजिश का दावा
अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया और विस्फोटक सामग्री जब्त की। जांच एजेंसियों के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान ही लाल किले के बाहर कार में विस्फोट हुआ था। इस घटना में एक दर्जन से अधिक लोगों की जान गई थी।
सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने वाली गतिविधियों को भी शामिल किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों में संदिग्ध बदलाव दिखाई देने पर तुरंत जानकारी शेयर की जाए। एजेंसियों का कहना है कि आतंकवाद को रोकने के लिए केवल हमले के बाद जांच करना काफी नहीं है। जरूरी है कि ऐसे नेटवर्क की पहले ही पहचान कर ली जाए और उनके खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जाए।
