गोवा में ‘आप’ (आम आदमी पार्टी) ने शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के कल्याण के लिए आठ सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो जनजातीय उपयोजना के पूरे कोष का उपयोग आदिवासियों के कल्याण के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लगभग तीन हजार आरक्षित रिक्तियां खाली पड़ी हैं जिन्हें तुरंत भरा जाएगा।
सरकार बनने पर लागू किया जाएगा वन अधिकार अधिनियम
केजरीवाल ने कहा, ‘आप’ की सरकार बनने पर वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा और केंद्र सरकार के समन्वय से एसटी समुदाय के लिए विधानसभा में 12 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। आदिवासी समुदाय के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी, उनके बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, अन्य की तरह 18 साल से ऊपर की महिलाओं को एक हजार रुपये दिए जाएंगे और यदि सरकार सरकारी या निजी नौकरी सुनिश्चित नहीं कर पाती है, तो युवाओं को तीन हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
राजनितिक दलों ने एसटी समुदाय के साथ किया अन्याय : केजरीवाल
सीएम केजरीवाल ने दावे के साथ कहा कि अब तक सभी राजनीतिक दलों ने एसटी समुदाय के लोगों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि मेरी आलोचना करने के बजाय उन्हें लोगों के लिए काम करना चाहिए। लोगों को आरोप-प्रत्यारोप में कोई दिलचस्पी नहीं है। ‘आप’ ने गोवा में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों को मैदान में उतारे हैं, जबकि पार्टी एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही है।


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