देहरादून : मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखण्ड में कौशल विकास की समीक्षा की। उत्तराखण्ड में स्किल इको सिस्टम का फ्रेम वर्क अगले दो माह में तैयार किया जाएगा। राज्य में लगभग 40 लाख युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार कार्ययोजना बनाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तराखण्ड में 176 सरकारी आईटीआई हैं जो कि क्षेत्रफल व जनसंख्या को देखते हुए काफी अधिक हैं। इन आईटीआई का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उद्योगों से टाईअप किया जाए और उन्हें आईटीआई गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाए।
उद्योग न केवल इन्हें अपग्रेड करें बल्कि वहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को प्लेसमेंट भी दें। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार का पूरा सहयोग करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में नेशनल हाईवे का काफी विस्तार हो रहा है। रोडसाईड गतिविधियों के रूप में अनेक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के लायक बनाने के लिए उनके दक्षता विकास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। स्किल्ड लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करानी होगी।
युवाओं को रोजगार योग्य बनाएगा कौशल विकास कार्यक्रम : गोयल
बैठक में उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, केंद्र में एमएसडीई के सचिव डाॅ. के.पी. कृष्णन, संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल, उत्तराखण्ड शासन में अपर मुख्य सचिव डा. रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, सचिव डाॅ. भूपिंदर कौर औलख, डा. पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
– सुनील तलवाड़
