मणिपुर : प्रतिबंधित संगठनों को ‘भुगतान’ के मामले में SC का रुख करेंगे जयराम रमेश

Shockingly ECI held large payments to banned militant groups made on 1.1.22 & 1.3.22 by Manipur Govt do not violate Model Code of Conduct.They do & I’m petitioning Supreme Court. Payments were suddenly released during poll period after long gap. It murdered elections in 11 seats!

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 5, 2022

उन्होंने दावा किया कि लंबे अंतराल के बाद चुनाव के समय भुगतान किया गया और इससे राज्य की 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव को प्रभावित किया गया है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को आयोग के पास इस मुद्दे और कुछ अन्य विषयों को लेकर शिकायत की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद शामिल थे।

आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के बाद रमेश ने कहा था कि ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन’ (गतिविधि के निलंबन) के तहत गत एक फरवरी को चरमपंथी संगठनों को लगभग 15 करोड़ रुपये और एक मार्च को लगभग 95 लाख रुपये का भुगतान किया गया जो आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को हुआ था। दूसरे एवं आखिरी चरण का मतदान आज हो रहा है।