शिक्षकों के सातवें वेतनमान पर मुहर

देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में हुए फैसले से शिक्षकों की बल्ले-बल्ले हो गई है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट निर्णय के अन्तर्गत 18 विषयों पर विचार हुआ और 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इससे पहले कैबिनेट के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई।

इसके साथ ही सरकार ने एनडी तिवारी पर बकाया 1 लाख 43 हजार 440 रुपये की देयता माफ कर दी है। उन्होंने बताया कि राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7 वें वेतनमान की मंजूरी दे दी गई है। शिक्षकों को इसका लाभ 01 जनवरी 2016 से मिलेगा। इससे 2 हजार शिक्षकों को लाभ होगा और 130 करोड़ रुपये का व्यय भार बढे़गा।

इसके साथ ही अब हरिद्वार में मॉडल विद्यालय के भूमि का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के स्थान पर शहरी विकास विभाग प्रस्तुत करेगा। वहीं, एनसीईआरटी पुस्तकों के डीबीटी रेट में बढोतरी कर दी गई है। कक्षा 01 से 05 तक 150 रूपये से 250 रुपए, कक्षा 06 से ऊपर 250 रुपये से 400 रूपये को मंजूरी प्रदान की गई।

अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय को नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट के साथ सहभागिता की अवधि 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दी गई है। ऊधमसिंह नगर किच्छा खुरपिया फाॅर्म में बची सीलिंग भूमि में से 80.63 एकड की भूमि सिडकुल को हस्तान्तरित की जाएगी। खाद्य आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट विधानसभा में रखने की अनुमति प्रदान की गई।

वहीं लोक सेवा आयोग के सुरक्षा नियमावली के अन्तर्गत पदों को अनुमति दे दी गई है। अब एनसीईआरटी पुस्तकों के डीबीटी रेट में बढोतरी करने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक 150 रुपए से 250 रुपए एवं कक्षा 6 से ऊपर 250 रुपए से 400 रुपए को मंजूरी प्रदान की गई।

उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा में संसोधन, पदोन्नति, अहर्ता एवं नियुक्ति के संदर्भ में की गई। टीईटी के बाद नियुक्ति का आधार श्रेष्ठता, मेरिट होगा। कार्मिक, सतर्कता एवं सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन विभागों को एकीकरण कर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के नाम को मंजूरी प्रदान की गई।