‘बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता, ग्रुप हाउसिंग…’, CM भगवंत मान की कैबिनेट बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

Punjab Cabinet Meeting Today: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सोमवार को एक अहम कैबिनेट बैठक चंडीगढ़ के पंजाब सिविल सचिवालय-3 में दोपहर 3 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्रियों हरपाल सिंह चीमा, हरदीप सिंह मुंडिया और बरिंदर कुमार गोयल ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की जानकारी दी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य की 6 प्रमुख जेलों में खोजी कुत्ते (स्निफर डॉग्स) तैनात किए जाएंगे। इससे जेलों की सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है।

Punjab Cabinet Meeting Today:कोयले पर रोक से प्रभावित उद्योगों को राहत

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना क्षेत्र की रोलिंग मिलों में कोयले के उपयोग पर रोक लगा दी थी, जिससे उद्योगों को तकनीकी दिक्कतें हो रही थीं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए तीन मंत्रियों की एक विशेष समिति (सब-कमेटी) बनाई गई है, जो NGT के सामने राज्य का पक्ष रखेगी।

Punjab News Today: बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुआवज़े का ऐलान किया है। जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उन्हें प्रति एकड़ 20,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं जिन लोगों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें 40,000 रुपये की मदद दी जाएगी।

Cabinet Meeting Today: मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को विस्तार

राज्य सरकार ने बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पाँच साल के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया है। हालांकि, एक बार में अधिकतम 25 एकड़ क्षेत्र का ही विस्तार किया जा सकेगा और इसके लिए प्रति एकड़ 25,000 रुपये शुल्क देना होगा। इससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

ग्रुप हाउसिंग योजना को मंजूरी

कैबिनेट ने बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए ग्रुप हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सहकारी गृह निर्माण समितियों को ज़मीन दी जाएगी। आरक्षित मूल्य पर यह ज़मीन दी जाएगी और तीन महीने के अंदर पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

नदियों की सफाई का कार्य जल्द शुरू

राज्य सरकार ने नदियों से गाद निकालने (स्लज रिमूवल) का काम जल्द शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया नीलामी के ज़रिए की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि यह काम अगले मानसून से पहले पूरा कर लिया जाए, जिससे बाढ़ की समस्या से राहत मिल सके।

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