Punjab News: पंजाब की CM भगवंत मान सरकार ने राज्य के व्यापारी वर्ग को मजबूत करने और छोटे दुकानदारों व उद्यमियों के कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से ‘पंजाब ट्रेड कमीशन’ बनाने की घोषणा की है। इस कदम का मकसद व्यापार से जुड़ी सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, ताकि व्यापारियों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
Punjab News: सरकार की मंशा, आसान और जवाबदेह व्यवस्था
राज्य के वित्त, आबकारी और कराधान तथा योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह पहल सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत प्रशासन को ज्यादा जिम्मेदार और जनहितकारी बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि छोटे व्यापारी और दुकानदार राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे में उन्हें सुविधाजनक माहौल देना सरकार की प्राथमिकता है।
CM Bhagwant Mann News: दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी राहत
अक्सर देखा गया है कि व्यापारियों को साधारण मंजूरियों, विभागीय क्लीयरेंस या रोजमर्रा के कामों के लिए कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। कई बार छोटी समस्याएं भी लंबे समय तक लंबित रहती हैं। नए ट्रेड कमीशन का मुख्य उद्देश्य इन परेशानियों को खत्म करना है। यह कमीशन एक ऐसे मंच के रूप में काम करेगा जहां व्यापारी अपनी समस्याएं सीधे दर्ज करा सकेंगे और तय समय सीमा में समाधान पा सकेंगे। इससे प्रक्रियाएं तेज होंगी और अनावश्यक देरी कम होगी।
एक ही प्लेटफॉर्म पर समाधान
पंजाब ट्रेड कमीशन व्यापारियों को एक संगठित और व्यवस्थित व्यवस्था प्रदान करेगा। यहां उन्हें मार्गदर्शन, सहायता और समस्याओं का त्वरित समाधान एक ही जगह मिलेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही तय होगी। सरकार का प्रयास है कि कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कदम व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देगा। व्यापारी अब कागजी कार्यवाही और अनावश्यक औपचारिकताओं में उलझने के बजाय अपने व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान दे सकेंगे।
जिला स्तर पर तैयारियां शुरू
इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य के कई जिलों में समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, मलेरकोटला, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, बरनाला और बठिंडा में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ चर्चा की गई।
इन बैठकों में स्थानीय प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर यह तय किया कि कमीशन की कार्यप्रणाली कैसे बेहतर बनाई जाए और जिला स्तर पर तालमेल कैसे मजबूत किया जाए। सरकार चाहती है कि यह पहल जमीनी स्तर पर कारगर साबित हो।
व्यापार हित में काम करने का वादा
मंत्री ने दोहराया कि सरकार ईमानदार व्यापारियों के साथ खड़ी है। उनका उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है जहां व्यवसायी बिना डर और झंझट के अपना काम कर सकें। पंजाब ट्रेड कमीशन पारदर्शिता, सेवा भावना और समयबद्ध समाधान के सिद्धांत पर आधारित होगा। सरकार का मानना है कि जब व्यापारी मजबूत होंगे, तभी राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यह पहल उसी दिशा में एक अहम कदम है, जो पंजाब को व्यापार के लिए और अधिक अनुकूल राज्य बनाने में मदद करेगी।
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