PM मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं के खाते में आए 3,000 रूपये, अन्नपूर्णा योजना की चौथी किस्त जारी की

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देशभर में बीजेपी ने अलग अलग आयोजनों का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आज के दिन ‘अन्नपूर्णा दिवस’ के रूप में मना रही। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थियों के लिए किस्त कर दी है। महिलाओं के खाते में 3000 रुपए भेजे गए हैं। आइए जानते हैं, क्या है अन्नपूर्णा योजना और किन महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा, “घर में हमारी माताओं-बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे-बड़े फैसलों के बीच, एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है और जब उनके पास जरूरी खर्चों की चिंता कम होती है, तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। अन्नपूर्णा योजना बंगाल की महिलाओं के आत्मविश्वास को मजबूती देने का ऐसा ही महत्वपूर्ण प्रयास है।”

पीएम मोदी ने कहा, “आज करीब 1.5 करोड़ बहनों के खातों में अन्नपूर्णा योजना की चौथी किस्त पहुंच रही है यानी हर महीने 3,000 रुपए। ये किसी मां के लिए बच्चे की पढ़ाई का खर्च हो सकता है। किसी बहन के लिए दवा या घर की कोई जरूरी चीज खरीदने का सहारा हो सकता है। हमारी सोच है, बंगाल की महिलाओं के पास फैसले की ताकत भी हो और आगे बढ़ने का हौसला भी हो।”

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि एक भी पात्र महिला अन्नपूर्णा योजना के लाभ से वंचित न रहे और इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा, “सरकार बनने के कुछ ही दिनों के भीतर अन्नपूर्णा योजना पर काम शुरू हो गया था। आज कई महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता मिल रही है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है और कोई ‘कट मनी’ नहीं है।”

क्या है अन्नपूर्णा योजना?

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की थी। जून 2026 में इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जाती है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि 25 से 60 वर्षीय महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। बंगाल की सत्ता में बीजेपी के आने के बाद इस योजना को लागू किया गया।

किन महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ?

• आवेदक महिला की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• महिला पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
• लाभार्थी किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी या पेंशनधारी नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स नहीं देती हो।
• 10,000 रूपये से अधिक मासिक आय या परिवार की 12 लाख रूपये से अधिक वार्षिक आय नहीं चाहिए।