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उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस और PAC में 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस फैसले की घोषणा की, जिससे पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक अहम फैसला लिया है. राज्य में अब पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इस फैसले की घोषणा राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , लखनऊ स्थित लोकभवन में आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने का निर्णय भी शामिल था. राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बैठक का एजेंडा जारी किया था.
2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना
केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में ‘अग्निपथ योजना’ की शुरुआत की थी. इसके तहत युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना में अनुबंधित आधार पर भर्ती किया जाता है.
इन चार वर्षों में छह महीने की विशेष ट्रेनिंग भी शामिल होती है. सेवा अवधि पूरी होने के बाद, प्रदर्शन के आधार पर युवाओं की रेटिंग की जाती है.
25% अग्निवीरों को मिलेगी स्थायी नियुक्ति
अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों में से लगभग 25% को सेना में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी. अनुमान है कि पहले बैच के लगभग 1 लाख अग्निवीरों का कार्यकाल 2026-27 तक समाप्त होगा, जिनमें से करीब 25,000 को स्थायी नियुक्ति मिल सकती है.
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सेनाओं में रिक्त पदों को भरने में सहायक अग्निवीर
सूत्रों के अनुसार, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में जवानों के कई पद रिक्त हैं. इन रिक्तियों को भरने के लिए अग्निवीरों को स्थायी किया जा सकता है. यदि आवश्यक हुआ तो 25% से अधिक अग्निवीरों को भी नियमित किया जा सकता है.
