Download Android App
Download iOS App
Live-in Relationship Verdict: लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट का कहना है कि नैतिकता और कानून अलग हैं। अगर कोई कानून नहीं टूटता, तो सिर्फ समाज की सोच के आधार पर किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने अगले आदेश तक याचिकाकर्ता जोड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस को उन्हें पूरी सुरक्षा देने का आदेश दिया है।
Live-in Relationship Verdict: हाईकोर्ट ने जोड़े की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच (जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना) ने अनामिका और नेत्रपाल की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने महिला के परिवार को भी कड़ी चेतावनी दी कि वे जोड़े को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह लोग न उनके घर में घुसेंगे और न ही फोन, मैसेज या किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे।
Live-in Relationship Verdict: जोड़े की सुरक्षा की जिम्मेदारी SP पर तय
सुरक्षा के मामले में कोर्ट ने शाहजहांपुर के पुलिस कप्तान (SP) को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि जोड़े की सुरक्षा करना पुलिस का फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ‘शक्ति वाहिनी’ केस में इस संबंध में नियम पहले ही तय किए हैं। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया है कि वो इस आदेश की सूचना पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर और थाना प्रभारी पुलिस थाना जैतीपुर, दोनों को ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के माध्यम से अगले 24 घंटों के अंदर भेज दें। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
यह भी पढ़ें: सनकी चाचा ने धारधार हथियार से की 3 मासूमों की हत्या, घर में काफी समय से चल रहा था पारिवारिक विवाद
