PM मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा, विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर महारानी अहिल्याबाई होल्कर की जयंती मनाएंगे और महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लेंगे। वे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें हवाई अड्डों, इंदौर मेट्रो और सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारी शामिल है। साथ ही, वे 1,271 अटल ग्राम सुशासन भवनों की पहली किस्त भी जारी करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 18वीं सदी की प्रसिद्ध महारानी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती मनाएंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:15 बजे भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। यहां वह महिलाओं को सशक्त बनाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अहिल्याबाई होल्कर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और 300 रुपए का विशेष सिक्का जारी करेंगे, जिसमें उनकी तस्वीर होगी। वह आदिवासी, लोक और पारंपरिक कलाओं में उनके योगदान के सम्मान में एक प्रतिष्ठित महिला कलाकार को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।

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इसके अलावा, उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारी के लिए क्षिप्रा नदी पर 860 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से घाट निर्माण कार्यों की आधारशिला भी रखी जाएगी। इसमें बैराज, स्टॉप डैम और वेंटेड कॉजवे का निर्माण शामिल होगा, जो नदी के प्रवाह को नियंत्रित करेगा और क्षेत्र के जल ढांचे को बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए दतिया और सतना में नए विकसित हवाई अड्डों का उद्घाटन करेंगे। ये हवाई अड्डे विंध्य क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए नई विकास संभावनाएं खोलेंगे। इसके अतिरिक्त, पीएम मोदी इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। यह आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्प शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करेगा। इसके शुरू होने से शहर में भीड़भाड़ और प्रदूषण कम होने की उम्मीद है।

पीएम मोदी ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए 1,271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए 480 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी करेंगे। ये भवन ग्राम पंचायतों के लिए विशेष प्रशासनिक केंद्र होंगे, जो स्थानीय शासन और रिकॉर्ड-कीपिंग की दक्षता बढ़ाएंगे।