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Uttar Pradesh में बच्चों के भविष्य के लिए स्कूलों में दाखिला लिया जाता है और पढ़ाया जाता है लेकिन छात्रों की कमी के कारण स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि अब याचिकाकर्ता ने 5 हजार सरकारी स्कूलों पर ताला लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। साथ ही जल्द सुनवाई की भी मांग की है। बता दें कि इस फैसले से लगभग 3.50 लाख छात्र प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट को चुनौती
उत्तर प्रदेश राज्य में 5 हजार स्कूलों को बंद करने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। बता दें कि इन सभी स्कूलों में छात्रों की संख्या 70 से भी कम है जिसके चलते इलाहाबाद कोर्ट ने स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया था लेकिन अब इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है क्योंकि इस फैसले लगभग 3.50 लाख छात्रों को सरकारी स्कूल बंद होने पर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेना होगा।
जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद करने का फैसला 16 जून 2025 को लिया गया था। इस फैसले के अनुसार जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या की कम है उन्हें दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज किया जा सकता है। इस दौरान सरकार ने बताया कि कुछ स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है लेकिन 18 स्कूलों में छात्र मौजूद नहीं है। इन्हीं कारणों से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही इन स्कूलों के शिक्षक भी दूसरें स्कूलों में छात्रों का शिक्षा देंगे।
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