CBI ने 3 साल में 112 अधिकारियों के खिलाफ दायर किए आरोपपत्र

राज्यों में नियुक्त अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई में देरी होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आठ राज्यों से इस संबंध में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्य चुनिंदा आधार पर सीबीआई को जांच करने के लिए सहमति देते हैं।

जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि ऐसे राज्य आमतौर पर सीबीआई पर भरोसा नहीं करते लेकिन जब अपने प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने की बात आती है तो वे सीबीआई पर भरोसा करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्यों को गुजरात से सीख लेनी चाहिए जहां 2014 के पहले सरकार से जुड़े कई लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए और राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच की अनुमति देने से इनकार नहीं किया। इसके स्थान पर राज्य ने जांच में एजेंसी को सहयोग किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में व्यापक विचार विमर्श और आत्ममंथन किए जाने की जरूरत है।