सोशल मीडिया के जरिये नफरत फैलाने वाले अभियानों को रोकने और इनके खिलाफ कदम उठाने के लिए सरकार सक्रियता से काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वह आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों को निर्देश भी दे सकती है।
लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि विभिन्न ऐप और सोशल मीडिया पोर्टल पर चलने वाले नफरत भरे अभियानों की समस्या पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय के पास यह शक्ति है कि वह सोशल मीडिया मंच को निर्देश देकर आपत्तिजनक सामग्री को अकाउंट से हटाने को कह सकती है। चंद्रशेखर ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है और जैसे-जैसे इंटरनेट और तकनीक बढ़ी है, उपभोक्ता को नुकसान, अपराध और फर्जी खबरों जैसी गतिविधियां भी बढ़ी हैं।
राज्य मंत्री ने कहा कि फरवरी में सरकार की ओर से जारी की गई दिशानिर्देश में यह स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता है, तो उस सोशल मीडिया मंच को चलाने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वह पता लगाए कि यह किसने किया है और कहां से किया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल यह विषय कोर्ट के विचाराधीन है, क्योंकि व्हाट्सएप ने इसे दिल्ली दिल्ली हाई में चुनौती दी है।
