दिल्ली में होगी आज कांग्रेस की ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली, केंद्र सरकार को घेरेंगे राहुल गांधी

 केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली करने जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के पार्टी कार्यकर्ताओं और पूरे भारत के पार्टी नेताओं के अलावा लाखों लोग विरोध रैली में शामिल होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, ‘हम गर्व से कह सकते हैं कि हम वह पार्टी हैं, जो पूरे देश में सबसे दर्दनाक बढ़ती महंगाई के मुद्दे के खिलाफ लड़ रही है। हम 2021 से लगातार महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं।’

वही, 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सभी कांग्रेस सांसदों, विभिन्न राज्यों के कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को गिरफ्तार किया गया था। वेणुगोपाल ने कहा, ‘हमने उन्हें (भाजपा सरकार) संसद में चर्चा और बहस के लिए मजबूर किया। शुरू में दो सप्ताह तक केंद्र सरकार चर्चा के लिए सहमत नहीं हुई, लेकिन उनकी ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।’

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एलपीजी की कीमत बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। 2014 में रसोई गैस की कीमत क्या थी और 2022 में क्या है? आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 40 से 175 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, तो कोई जवाब नहीं मिलता। एआईसीसी महासचिव ने कहा, ‘वित्तमंत्री ने कुछ नहीं कहा। इस बीच कीमतों में वृद्धि के साथ लोगों पर और बोझ डालते हुए, कुछ आवश्यक वस्तुओं की जीएसटी दरों में भी वृद्धि की गई। हमने जीएसटी मूल्य को वापस लेने की मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ।’

पार्टी नेता ने कहा, ‘केंद्र सरकार की आर्थिक नीति खराब है। हम पिछले एक साल से देश के एक प्रमुख जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में बार-बार सड़क पर उतरते रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है।’ उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार की खराब आर्थिक नीतियों के कारण परेशान आम आदमी का दर्द पूरे देश में देखने को मिल रहा है। उन्हें (भाजपा सरकार) इन सब बातों की परवाह नहीं है। इस सरकार का केवल एक सूत्रीय एजेंडा है गैर-भारजपा शासित राज्यों की सरकार गिराना और विधायकों को खरीदकर सरकार बनाना, और कुछ नहीं।’