आईएस से जुड़े आरोपी बड़ी साजिश का हिस्सा, भारत में स्थापित करना चाहते थे खलीफा का शासन : कर्नाटक पुलिस

कर्नाटक के शिवमोगा में इस सप्ताह की शुरुआत में गिरफ्तार किये गये इस्लामिक स्टेट (आईएस) से प्रेरित संदिग्ध आतंकवादी देश में खलीफा शासन की स्थापना और शरिया कानून लागू करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि भारत ने अभी तक अपनी स्वतंत्रता हासिल नहीं की है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
  आरोपियों का मानना शरिया कानून मिलने पर ही भारत को असली आजादी मिलेगी – शिवमोगा पुलिस अधीक्षक
शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक बी. एम. लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति देश में इन विचारों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘उनकी (आरोपियों की) विचारधारा थी कि भारत ने अभी तक अपनी आजादी हासिल नहीं की है और देश को जो आजादी मिली है वह ब्रिटिश शासन से है। असली आजादी तब मिलेगी जब खलीफा शासन और उसके बाद शरिया कानून लागू होगा।’’
आईएस विचारधार को मानते हैं संदिग्ध आतंकवादी
उनके अनुसार इंजीनियर सैयद यासीन (21), इंजीनियरिंग के छात्र माज़ मुनीर अहमद (22) और शरीक (24) के खिलाफ 19 सितंबर को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। शरीक फरार है जबकि अन्य दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि संदिग्ध आतंकवादी आईएस द्वारा अपनाई गई विचारधारा को मानते हैं।
पुलिस ने पूछताछ में आईएस मॉडयूल को किया था खुलासा
पुलिस ने 15 अगस्त को एक युवक को चाकू मारने के आरोप में जिले में हिंसा के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि उससे पूछताछ में आईएस के इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) शिवमोगा पुलिस के साथ इस मामले की जांच कर रही है।

आपको बता दे की दक्षिण भारत में आईएस जैसें इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन अपनी पैठ जमाने में लगे हुए हैं। उनकों विदेशों से दान के रूप में आतंक फैलाने के लिए काफी मांत्रा अवैध पैसा मिलता हैं। यह सभी देश में रक्तपात के जरिए लोगों में भय पैदा कर देश की धार्मिक प्रवृत्ति को इस्लामिक स्वरूप में बदलना चाहते हैं।  देश में आंशिक रूप से कश्मीर घाटी के बाद केरल मे आतंक का प्रभाव ज्यादा होता जा रहा हैं । राज्य सरकारे सधे हुए वोट बैंक की राजनीति में इस्लामिक आतंकवादियों को बचाए रखने का काम करती हैं । इसी श्रृखंला में एनआईए ने पीएफआई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया हैं, जो आतंकवाद के जरिए देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा रखता हैं । एनआईए ने पीएफआई के 100 से अधिक ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई कर सैंकड़ो से ऊपर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया हैं । जिसके विरोध में पीएफआई ने देश के राज्यों में हिसंक प्रदर्शन भी किया। तमिलनाडु व केरल में अपनी हिंसक प्रवृत्ति को अख्तियार कर कई पुलिस व नागरिकों पर हमला किया व आवाजाही को रोकने का प्रयास किया । केरल उच्च न्यायालय ने हिंसक प्रदर्शन पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लेने की छूट दी हैं।