संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करने के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से किए गए कुछ वादों को अभी भी पूरा नहीं करने पर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के एक फार्म हाउस में रविवार को हुई थी, जिसमें राजस्थान की ओर से श्रीगंगानगर जिले से ग्रामीण मजदूर किसान समिति (जीकेएस) के संयोजक रणजीत सिंह राजू और हनुमानगढ़ जिले से पीलीबंगा ब्लॉक अध्यक्ष गगनदीप सिंह सिद्धू आदि शामिल हुए।
बैठक में आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा
बैठक में भाग लेकर आए संयोजक रणजीतसिंह राजू ने बताया कि किसान नेता राकेश टिकैत, जोगेंद्र सिंह उग्राहा,डॉ दर्शनपाल, योगेंद्र यादव तथा अशोक डावले के अध्यक्ष मंडल की अध्यक्षता में मोर्चा की हुई बैठक में आगे के आंदोलन के बारे में विचार विमर्श कर रणनीति बनाई गई। राजू ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के पीड़तों को न्याय दिलवाने के लिए 18 से 20 जुलाई तक लखीमपुर खीरी में मोर्चा लगाया जाएगा।
सरकार ने पूरा नहीं किया अपना वादा
सरकार ने वादा किया था कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे, बिजली बिलों में रियायत दी जाएगी और कृषि का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खर्च लागत के डेढ़ गुना फार्मूले से निर्धारित किए जाएंगे। सरकार ने खुद ही इसके लिए तीन महीने में सार्थक कदम उठाने का भी भरोसा दिलाया था। अभी तक इन मांगों को लेकर सरकार द्वारा गठित की जाने वाली कमेटी का स्वरूप कैसा होगा, यही नहीं बताया। इस पर रोष व्यक्त किया गया।
