अधिनियम में किए संशोधन वापस ले सरकार

हल्द्वानी : अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा बुद्ध पार्क में जनसभा कर एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को बहाल करने की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस अधिनियम को तत्काल बहाल कर उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाये। उनका कहना था कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 1989 में एससी-एसटी के व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारने के लिए एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया था।

अभी हाल ही में इस अधिनियम में संशोधन कर उक्त अधिनियम को कमजोर करने के प्रयास किये गये हैं। इसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि अधिनियम में किये गये संशोधन को वापस लेकर इस अधिनियम को मूल रूप में लागू किया जाये। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद, मंडी समिति सभापति सुमित हृदयेश, हरीश चन्द्र आर्या, जीआर टम्टा, बीएल आर्या सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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