अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर क्यों चला बुलडोजर? चर्चा में KMC की कार्रवाई, जानें पूरा मामला

पश्चिम बंगाल/ कोलकाता: पश्चिम बंगाल में गुरुवार सुबह कोलकाता नगर निगम की एक कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल, नगर निगम की टीम तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर फुटपाथ पर किए गए अस्थायी निर्माण को हटाने का काम किया।  इस दौरान पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। अभिषेक बनर्जी के आवास के मुख्य गेट के पास फुटपाथ पर बांस से एक अस्थायी ढांचा तैयार किया गया था। इसके अलावा, घर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर लोहे का एक एक्स्ट्रा गेट भी लगाया गया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  नगर निगम की टीम ने पहले बांस से बने निर्माण को बुलडोजर की मदद से हटाया। इसके बाद लोहे के गेट को गैस कटर से काटकर निकाल दिया गया। कार्रवाई पूरी होने के बाद कर्मचारियों ने वहां मौजूद बांस, खंभे और अन्य सामान को भी हटाया। इसके साथ ही फुटपाथ पर जमा मलबे  की सफाई शुरू की गई, ताकि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता खाली हो सके।

आम लोगों की आवाजाही बनी कार्रवाई की वजह

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई  का मकसद  किसी के निजी आवास में हस्तक्षेप करना नहीं था। कार्रवाई केवल  सार्वजनिक फुटपाथ पर अस्थायी निर्माण को लेकर की गई। अधिकारियों के अनुसार, इस जगह पर पुलिसकर्मियों के बैठने के लिए बांस का ढांचा बनाया गया था। इसकी वजह से फुटपाथ का एक हिस्सा घिर गया था और लोगों  को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम का कहना है कि सार्वजनिक रास्ते पर लोगों की आवाजाही नॉर्मल करने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी था।

गुरुवार सुबह KMC की टीम के पहुंचने से पहले ही मौके पर निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात से ही अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बने अस्थायी ढांचे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। इसके बाद सुबह नगर निगम के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बचा हुआ निर्माण हटाया और सफाई का काम पूरा कराया।

इससे पहले सांसद कार्यालय भी चर्चा में रहा

अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर हुई कार्रवाई से पहले उनके सांसद कार्यालय को लेकर भी नगर निगम और प्रशासन के बीच मामला सामने आया था। दक्षिण 24 परगना के अमताला में स्थित उनके कार्यालय की इमारत को KMC ने अवैध निर्माण बताते हुए हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी।

18 जुलाई 2026 को प्रशासन ने कार्यालय पर कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट  ने नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी। ऐसे में सामने आए KMC के हालिया एक्शन के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है।

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