दक्षिण कोरिया में सत्तापक्ष-विपक्ष आमने-सामने, राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

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सोल, 9 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में एक विधेयक को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने है। मुख्य विपक्षी पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) ने सोमवार को राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से पारित उस विधेयक का विरोध कर रही है, जिसमें राष्ट्रपति ली जे म्युंग और अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी आरोपपत्र तैयार किए जाने के मामले की विशेष जांच कराने का प्रावधान है। योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक, पीपीपी नेतृत्व ने राष्ट्रपति कार्यालय चेओंग वा डे के बाहर सुप्रीम काउंसिल की बैठक की। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हुआ…

सोल, 9 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में एक विधेयक को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने है। मुख्य विपक्षी पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) ने सोमवार को राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से पारित उस विधेयक का विरोध कर रही है, जिसमें राष्ट्रपति ली जे म्युंग और अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी आरोपपत्र तैयार किए जाने के मामले की विशेष जांच कराने का प्रावधान है।

योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक, पीपीपी नेतृत्व ने राष्ट्रपति कार्यालय चेओंग वा डे के बाहर सुप्रीम काउंसिल की बैठक की। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है जब सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली के पूर्ण सत्र में इस विधेयक को पारित कराया था।

विधेयक में एक स्वतंत्र विशेष अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान है, जो पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के कार्यकाल के दौरान अभियोजन पक्ष पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। आरोप है कि तत्कालीन विपक्षी नेता ली जे म्युंग और अन्य लोगों के खिलाफ मामले तैयार करने के लिए सबूत गढ़े गए और झूठी गवाही दिलाई गई।

पीपुल्स पावर पार्टी ने इस विधेयक को राष्ट्रपति ली के खिलाफ दर्ज सभी आरोपपत्रों को खत्म करने की कोशिश बताया है। पार्टी के नेता जांग डोंग ह्योक ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय तक पहुंच गया है और मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधेयक को मंजूरी दी गई तो जनता इसके खिलाफ प्रतिक्रिया देगी और महाभियोग जैसे विकल्प भी सामने आ सकते हैं।

राष्ट्रपति ली जे म्युंग पर सेओंगनाम के मेयर और ग्योंगगी प्रांत के गवर्नर रहते हुए कथित भ्रष्ट विकास परियोजनाओं, उत्तर कोरिया को अवैध धन भेजने और सरकारी क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग से जुड़े आरोप हैं। हालांकि, राष्ट्रपति बनने के बाद संविधान के एक प्रावधान के तहत उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमों की सुनवाई स्थगित है। संविधान राष्ट्रपति को विद्रोह या देशद्रोह के मामलों को छोड़कर पद पर रहते हुए आपराधिक अभियोजन से छूट देता है।

विपक्षी पार्टी ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली के बाहर रैली की थी और शनिवार को ग्योंगबोक पैलेस के पास भी बड़ा प्रदर्शन किया। सोमवार को राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर एक-एक व्यक्ति के क्रमिक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत भी की गई। पार्टी ने मंगलवार को अपने सांसदों की बैठक राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर आयोजित करने का ऐलान किया है।

–आईएएनएस

केआर/

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IANS Agency

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