दिल्ली: पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे वकीलों की हड़ताल जारी

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वकीलों पर दो नवम्बर को हुई झड़प के दौरान कथित तौर पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने बुधवार को भी कामकाज का बहिष्कार जारी रखा।

वकीलों पर दो नवम्बर को हुई झड़प के दौरान कथित तौर पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने बुधवार को भी कामकाज का बहिष्कार जारी रखा। ‘ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन’ की समन्वय समिति के महासचिव धीर सिंह कसाना ने बताया कि सभी जिला अदालतों के वकील बुधवार को पटियाला हाउस से इंडिया गेट तक मार्च कर सकते हैं। 
कसाना ने कहा, ‘‘हमारे सहयोग के बावजूद, वकीलों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसलिए दिल्ली की सभी जिला अदालतों में पूरी तरह कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। हमारी मांग थी कि वकीलों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारियों ने इसका विरोध किया। इसलिए हम काम का बहिष्कार कर रहे हैं।’’ 
कसाना ने कहा कि रविवार को ‘ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एसोसिएशन’ के सदस्यों, दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका, जिसके चलते यह हड़ताल जारी रही। गौरतलब है कि दो नवंबर को हुए टकराव में कम से कम 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हुए थे। इसके विरोध में छह जिला अदालतों के वकील चार नवंबर से हड़ताल पर हैं। दिल्ली: पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे वकीलों की हड़ताल जारी वहीं दिल्ली पुलिस के विरोध प्रदर्शन में, उसके हजारों कर्मियों ने पांच नवंबर को 11 घंटे के लिए पुलिस मुख्यालय के बाहर घेराबंदी की थी। यह घेराबंदी अपने सहयोगियों पर वकीलों के कथित दो हमलों के विरोध में थी। 

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आयातित कारों पर अतिरिक्त शुल्क के फैसले को टाल सकता है अमेरिका

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डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आयातित कारों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के अपने फैसले को इस सप्ताह टालने की घोषणा कर सकता है। उद्योग सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आयातित कारों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के अपने फैसले को इस सप्ताह टालने की घोषणा कर सकता है। उद्योग सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि इस फैसले को छह माह के लिए और टाला जा सकता है। इसकी घोषणा बुधवार को ही या बाद में की जा सकती है। 
अमेरिका के वाहन विनिर्माण क्षेत्र को राहत के लिए ट्रंप प्रशासन पिछले साल से वाहनों के आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की चेतावनी देता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पहले मई में भी वाहनों पर शुल्क के फैसले को 180 दिन के लिए टाल चुके हैं। अमेरिका की इस चेतावनी के बाद यूरोपीय कार उद्योग विशेषरूप से जर्मनी में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई थी।
सितंबर में ट्रंप प्रशासन की जापान के साथ वाहन शुल्क को स्थगित रखने पर सहमति बनी थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रही थी। इसी तरह पिछले साल अमेरिका की दक्षिण कोरिया के साथ सहमति बनी थी। इसमें दक्षिण कोरिया ने अपने बाजार को अमेरिकी वाहन विनिर्माताओं के लिए और खोलने का वादा किया था। 

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