हेगसेथ पर महाभियोग की मांग को झटका, हाउस ने न्यायिक समिति के पास प्रस्ताव भेजा

वाशिंगटन, 11 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को रक्षा मंत्री हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही आगे बढ़ाने की कोशिश को रोक दिया गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसदों ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ प्रस्तावों को सदन की न्यायिक समिति के पास भेजने के पक्ष में मतदान किया। यह प्रस्ताव 211 के मुकाबले 204 मतों से पारित हुआ।

महाभियोग की यह पहल रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने की थी। उन्होंने हेगसेथ पर ईरान युद्ध के संचालन और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अमेरिकी सैन्य अभियानों के दौरान संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हालांकि, इससे हेगसेथ को गलत कामों से बरी नहीं किया गया है और न ही किसी आरोप का निपटारा हुआ है।

हाउस क्लर्क के अनुसार, 210 रिपब्लिकन और कैलिफोर्निया के निर्दलीय सदस्य केविन किली ने इस प्रस्ताव को न्याय समिति (जुडिशियरी कमिटी) के पास भेजने के पक्ष में वोट दिया। मैसी एकमात्र ऐसे रिपब्लिकन थे जिन्होंने इस कदम का विरोध किया और 203 डेमोक्रेट्स का साथ दिया।

18 सांसदों ने मतदान नहीं किया, जिनमें 11 डेमोक्रेट और 7 रिपब्लिकन शामिल थे। पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी अनुपस्थित रहने वालों में शामिल थीं। यह प्रस्ताव 7 वोटों के अंतर से पारित हुआ।

आधिकारिक रोल कॉल के अनुसार, भारतीय-अमेरिकी मूल के सभी 6 हाउस सदस्य—अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, सुहास सुब्रमण्यम और श्री थानेदार—ने प्रस्ताव को समिति के पास भेजने के खिलाफ वोट दिया। इसका मतलब यह है कि वे सभी चाहते थे कि महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़े, न कि इसे समिति के पास भेजा जाए।

आरोपों में ईरान के खिलाफ कांग्रेस की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई शुरू करना, नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की अनदेखी करना, कैरेबियाई क्षेत्र में संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करी वाली नौकाओं पर हमलों के दौरान कथित गैर-न्यायिक हत्याओं का निर्देश देना और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की सैन्य कार्रवाई शामिल थी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क केली के खिलाफ कथित प्रतिशोध का आरोप भी लगाया गया था।

मैसी ने इस कदम को एक ‘विशेषाधिकार प्रस्ताव’ (प्रिविलेज्ड रेजोल्यूशन) के रूप में पेश किया, जिससे सदन को इस पर कोई प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, बजाय इसके कि इसे अनिश्चित काल के लिए लंबित छोड़ दिया जाए। मतदान से पहले, उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसे समिति के पास भेजने का मतलब होगा कि इस कांग्रेस सत्र के लिए महाभियोग अभियान प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा।

इन आरोपों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मंगलवार को पेंटागन की एक ब्रीफिंग में हेगसेथ ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक तमाशा करार दिया।

ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस सदस्यों से इस प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का समर्थन करने का आग्रह किया था। व्हाइट हाउस के एक आधिकारिक नीतिगत बयान में महाभियोग की इस कोशिश को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया गया। साथ ही, यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति के पास सैन्य अभियानों का आदेश देने का संवैधानिक अधिकार है।

उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने हेगसेथ का बचाव करते हुए ‘एक्स’ पर लिखा: “क्या पीट हेगसेथ ने ऐसे अपराध किए हैं जिनके लिए उन पर महाभियोग चलाया जा सके? यह सवाल ही बेतुका है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस नतीजे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कोशिश “बुरी तरह से विफल” रही और इस वोट को “एक महान अमेरिकी देशभक्त को दोषमुक्त करने” वाला कदम बताया। हालांकि, हाउस (प्रतिनिधि सभा) ने महाभियोग के प्रस्तावों के मुख्य बिंदुओं पर कोई वोट नहीं कराया।

वोटिंग के बाद मैसी ने निराशा जताई। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “मुझे हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन निराशा जरूर हुई।” उन्होंने कहा कि अब वह ईरान से जुड़े ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’ (युद्ध शक्तियों संबंधी प्रस्ताव) पर वोट की मांग करेंगे।

हाउस में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने संकेत दिया कि यह मामला फिर से सामने आ सकता है। उन्होंने कहा, “यह अंत नहीं है, बल्कि बस शुरुआत है।”

डेमोक्रेटिक व्हिप कैथरीन क्लार्क ने रिपब्लिकन पर आरोप लगाया कि वे अमेरिकी सैनिकों के बजाय हेगसेथ को बचा रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने दुविधा में पड़े रिपब्लिकन सदस्यों से अपनी पार्टी की लाइन से हटकर सोचने की अपील की, जबकि थानेदार और जयपाल ने अलग-अलग तौर पर हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की मांग की।

इस कदम के तहत प्रस्ताव को ‘न्यायिक समिति’ (जुडिशियरी कमिटी) के पास भेज दिया गया है, जिसके लिए इस पर कोई कार्रवाई करना अनिवार्य नहीं है। चूंकि मौजूदा कांग्रेस का कार्यकाल 3 जनवरी को समाप्त हो रहा है, इसलिए इस सत्र में महाभियोग पर कोई ठोस वोट होने की संभावना नहीं है। 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों में दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल करने वाले डेमोक्रेट्स, कांग्रेस के नए सत्र की शुरुआत में इस दिशा में फिर से प्रयास कर सकते हैं।

अमेरिकी संविधान के अनुसार, महाभियोग के लिए हाउस में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं, दोषी ठहराने और पद से हटाने के लिए सीनेट में मौजूद सीनेटरों के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। इससे पहले दो कैबिनेट सचिवों – 1876 में विलियम बेलनैप और 2024 में एलेजांद्रो मायोर्कास – के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन सीनेट ने उनमें से किसी को भी उनके पद से नहीं हटाया।

–आईएएनएस

केआर/

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