ईरान ने फ्रांस के आरोप को नकारा, बोला – साइबर हमले से कोई लेना-देना नहीं

तेहरान/पेरिस, 11 नवंबर (आईएएनएस)। ईरानी विदेश मंत्रालय ने फ्रांस के लगाए साइबर अटैक आरोप को “बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण” बता कर खारिज कर दिया है। फ्रांस ने अक्टूबर में सैकड़ों सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हुए साइबर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था।

मंगलवार (स्थानीय समय) को जारी एक बयान में, मंत्रालय ने इसे “घिसी-पिटी” नीति बताते हुए निंदा की।

मंत्रालय ने कहा कि यह नया आरोप उन पुराने दावों की ही एक कड़ी है, जिसका मकसद फ्रांस की ईरान और पश्चिम एशिया क्षेत्र के प्रति “विनाशकारी नीतियों” से लोगों का ध्यान भटकाना है। मंत्रालय ने इसे एक “गैर-जिम्मेदाराना और बचकाना कदम” बताया, जिसका उद्देश्य ईरान की छवि खराब करना और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों में खटास पैदा करना है।

मंत्रालय ने कहा कि “अवैध विदेशी गतिविधियों” के सामने अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए ईरान “जरूरी और उचित” कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने सोमवार को कहा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम को निशाना बनाकर किए गए साइबर हमले के लिए ईरान का ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ जिम्मेदार है।

पेरिस में ‘ग्रुप ऑफ सेवन’ (जी7) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, बैरोट ने कहा कि फ्रांस ने इस हमले पर “कड़ा विरोध” दर्ज कराने के लिए पेरिस में ईरानी राजदूत को तलब किया है।

इस बीच, इटली के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि हाल ही में कई यूरोपीय देशों को प्रभावित करने वाले साइबर हमलों के मद्देनजर, इटली साइबर सुरक्षा समन्वय, सूचना साझा करने और सिस्टम सुरक्षा में निवेश को लेकर गंभीर है और इसे और सुदृढ़ करने का काम करेगा।

ये कदम गृह मंत्री माटेओ पियांटेदोसी की अध्यक्षता में ‘नेशनल कमिटी फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी’ की बैठक में तय किए गए।

मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, बैठक में शामिल लोगों ने इटली के सिस्टम की मजबूती, सेवाओं की निरंतरता और हाल के हमलों में इस्तेमाल किए गए तरीकों की समीक्षा की।

जांच के दौरान, समिति ने इन घटनाओं के पीछे एक समान मकसद पाया: अस्थिरता पैदा करना, ऐसे डर फैलाना जो बाद में निराधार साबित हुए, और निशाना बनाई गई संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना।

बैठक में साइबर सुरक्षा खतरों का आकलन किया गया और सार्वजनिक प्रशासन, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, व्यवसायों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आगे के उपायों पर विचार किया गया।

तय किए गए कदमों में पुलिस, खुफिया एजेंसियों और साइबर सुरक्षा निकायों के बीच चल रहे खुफिया और जांच कार्यों में बेहतर समन्वय, सार्वजनिक और निजी ऑपरेटरों के साथ अधिक जानकारी साझा करना, तथा सिस्टम सुरक्षा और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निवेश करना शामिल है।

–आईएएनएस

केआर/

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