Uttar Pradesh : 'यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट' में दस लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

Uttar Pradesh : ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ में दस लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि अगले वर्ष जनवरी में ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ आयोजित होगा जिसमें 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि अगले वर्ष जनवरी में ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ आयोजित होगा जिसमें 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है।
मुख्‍यमंत्री योगी ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर समिट की तैयारी के लिए आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023′ उत्तर प्रदेश की नई आकांक्षाओं को उड़ान देने वाला होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ के मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश, देश में औद्योगिक निवेश के ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ के रूप में उभर कर आया है। 
उन्होंने कहा कि पांच साल पहले, राज्य की अर्थव्यवस्था देश में पांचवें से छठवें स्थान पर थी, लेकिन वर्तमान में यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है।
सोमवार की शाम जारी सरकारी बयान के अनुसार योगी ने कहा, ‘‘समिट के आयोजन की तिथियां सभी पक्षों से विचार-विमर्श कर जल्द से जल्द तय की जाए।
कार्यक्रम कम से कम तीन दिनों का होना चाहिए जिसमें से एक दिन मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग (एमएसएमई) के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।’’
उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, मॉरीशस, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रोड शो आयोजित कर ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023’ का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।
उन्होंने कहा कि इन देशों के औद्योगिक जगत में ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023’ के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक टीम भेजी जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि सफल आयोजन के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर सभी सम्बन्धित विभाग द्वारा युद्धस्तर पर तैयारी की जाए। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसकी सतत निगरानी की जानी चाहिए।

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