पटना, ( पंजाब केसरी) : बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने चौथे कृषि रोड मैप लागू होने एवं पूर्व में तीसरी कृषि रोड मैप में भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पदाधिकारियों के ले सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग को उठाया एवं सदन में शोर शोराबे एवं हंगामा किया। स्पीकर के बीच बचाव पर मामला शांत हुआ। फिर सदन की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के टोका टोकी एवं शोर-शराबे के बीच शुरू हुई फिर भी सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चली । उधर विपक्षी विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य में चौथे कृषि रोडमैप लागू होने के मामले को उठाते हुए कहा कि कृषि विभाग में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है इसलिए सदन में कार्य स्थगन के माध्यम से चर्चा कराई जाए इसके बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि जनता द्वारा पूछे गए हम सवाल है इसे होने दें इसके बाद सभी सदस्यों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रश्नकाल चलने दिया । विजय कुमार सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह के अल्प सूचित प्रश्न के उत्तर में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की जांच कराई जाती है राज्य में बोतलबंद पलांटो की संख्या 61 है मानक ब्यूरो के माध्यम से बोतलबंद पानी में गुणवत्ता की जांच कराकर बाजार में बेचने का प्रावधान है ऐसे में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसे एक कमेटी बनाकर शीघ्र ही जांच करा ली जाएगी। डां रामानुज प्रसाद के अल्प सूचित प्रश्न के उत्तर में मंत्री सर्वजीत कुमार ने कहा कि बिहार के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदान दी जाती है सरकार ने चौथे कृषि रोडमैप के माध्यम से मोटे अनाजों को प्राथमिकता में लाई है किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। किसानों को बाजार उपलब्ध कराकर सेहत में सुधार कराने की योजना है जहां तक बाढ़ सुखाड़ ओलावृष्टि से नष्ट फसलों के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है इसमें किसानों को काफी फायदा होगा नीतीश मिश्रा के अल्प सूचित प्रश्न के उत्तर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि राज्य के सभी तालाबों नदियों और चौर के डाटाबेस कराई जा रही है तथा सभी जल स्रोतों तालाबों नदियों के निर्माण हेतु ₹52000000 की स्वीकृति दी गई है। इसका टेंडर प्रक्रिया निकाल कर के कार्य कराई जाएगी नीतीश मिश्रा के अल्प सूचित प्रश्न के उत्तर में राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि राज्य में 9300000 दाखिल खारिज हेतु आवेदन मिला था । उसमें उन चार लाख दाखिल खारिज का निष्पादन हुआ है शेष प्रगति पर है । राज्य में दाखिल खारिज के लंबित मामले को देखते हुए निष्पादन के लिए सैंपल के आधार पर पांच प्रखंडों को लिया गया था। उसमें अंचलाधिकारी के साथ राजस्व अधिकारी को शामिल किया गया था जिसमें भारी संख्या में निष्पादन हुआ भ्रष्टाचार आधार पर 18 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और कई अधिकारियों को दंडित किया गया है। अजय कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में पशु एवं मत्स्य संसाधन के प्रभारी मंत्री कुमार सर्बजीत ने कहा कि समिति अवसर पर सभी दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उत्पादकों का दुध की जांच संग्रहण किया जाता है । निर्धारित मानक के अनुसार दूध समिति द्बारा उत्पादक को वापस कर दिया गया है होने पर ही दूध का संग्रहण किया जाता है निधारित गुणवत्ता का समिति द्वारा उत्पादक को वापस कर दिया जाता है पूर्व से ही निर्धारित मानक से कम रहने पर दूध उत्पादक को वापस कर दिया जाता है कुमार शैलेंद्र तारांकित प्रश्न के उत्तर में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव ने कहा कि भागलपुर जिला अंतर्गत खरीक प्रखंड में तुलसीपुर पंचायत वार्ड संख्या 12 दो भाग में विभाग से तुलसीपुर तुलसीपुर नॉर्थ कोरिया जो कि एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर अवस्थित है वर्तमान में हर घर नल का जल योजना का क्रिया तुलसीपुर में किया गया है योजना निर्माण कार्य सुचारु रुप से किया जा रहा है वार्ड संख्या 12 के दूसरे बसावट पुलिया से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं लगभग आशिक हैं टोला के साथ ही छूटे हुए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है योजना समिति के उपरांत टूटे हुए फूलों के सभी घरों को हर घर नल का जल से आच्छादित कर लिया जाएगा प्रश्न के उत्तर में राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि पश्चिम चंपारण के प्रतिवेदन अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि रेखा नदी नाला के तब्दील नहीं हुआ है संभालता पश्चिम चंपारण के प्रति निवेदन किया है कि शहरी क्षेत्र में लगभग 3 किलोमीटर तक जाती है जिससे अतिक्रमण के संबंध में संधारित कार्रवाई की गई वीरेंद्र सिंह के प्रश्न के उत्तर में राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि भरता गया के प्रतिवेदन अनुसार गया जिला के मानपुर वजीरगंज तथा अन्य सभी अंचलों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व से संबंधित सभी कार्य सरकारी भवनों तथा आधुनिक अभिलेखागार डाटा सेंटर पंचायत सरकार भवन मुख्यालय स्थित सरकारी भवन से बैठकर जमीन से संबंधित सभी कार्य का निष्पादन किया जाता है किसी निजी आवास से भू राजस्व जमीन संबंधी कार्यों से संबंधित संचालित नहीं किए जाते हैं अधिकारियों का कार्यालय कलंकित स्थान तथा अंचल कार्यालय राजस्व कचहरी भवन पंचायत भवन से संचालन करने एवं निरीक्षण के क्रम में निर्देशों का उल्लंघन किए जाने का मामला पाए जाने पर अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निर्देश सभी संभालता को सूचित किया गया है।
