8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो गई है। वहीं सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही फिटमेंट फैक्टर पर कोई आखिरी फैसला लिया गया है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के अनुभव और एक्स्पर्ट्स के आकलन के आधार पर IAS अधिकारियों की सैलरी में संभावित बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे तो हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, ऐसे में 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना जताई जा रही है।
8th Pay Commission Update: फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
किसी भी वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका बेहद अहम होती है। यह वह गुणांक होता है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को बढ़ाकर नई सैलरी तय की जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 तक हो सकता है, हालांकि इसका अंतिम निर्णय सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
8th Pay Commission: शुरुआती स्तर पर IAS अधिकारी की सैलरी
जो IAS अधिकारी सेवा की शुरुआत SDM या असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद से करते हैं, उनकी वर्तमान बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत 56,100 रुपये है। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होता है, तो बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 1,07,000 रुपये हो सकती है।
वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है, तो बेसिक सैलरी 1.60 लाख रुपये से अधिक हो सकती है। इसके अलावा HRA, ट्रैवल अलाउंस और अन्य भत्तों को जोड़ने के बाद एक नए IAS अधिकारी की कुल मासिक सैलरी 1.70 लाख से 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
8th Pay Commission Salary Hike: DM, कलेक्टर और ज्वॉइंट सेक्रेटरी की सैलरी
मध्य स्तर के वरिष्ठ IAS अधिकारियों, जैसे जिला कलेक्टर, DM और ज्वॉइंट सेक्रेटरी की वर्तमान बेसिक सैलरी 78,800 रुपये से 1,18,500 रुपये के बीच है। 8वें वेतन आयोग के बाद इन अधिकारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि नई बेसिक सैलरी 1.70 लाख रुपये से 2.50 लाख रुपये प्रति माह के बीच हो सकती है, जिससे इन-हैंड सैलरी भी काफी बढ़ जाएगी।
सबसे ऊंचा पद, कैबिनेट सचिव की सैलरी
IAS कैडर में सबसे ऊंचा पद कैबिनेट सचिव का होता है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत इस पद की सैलरी 2.50 लाख रुपये प्रतिमाह तय है। 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कैबिनेट सचिव की बेसिक सैलरी 5 लाख से 6 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं और भत्ते भी बढ़ेंगे।
DA मर्जर और भत्तों में बढ़ोतरी
जब महंगाई भत्ता (DA) 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाता है, तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ने की परंपरा रही है। इससे बेसिक पे अपने आप बढ़ जाती है और HRA, TA जैसे भत्तों में भी इजाफा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी आंकड़े केवल अनुमानों और विशेषज्ञों की राय पर आधारित हैं। वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की कैबिनेट मंजूरी के बाद ही साफ होगी।
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