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एलआईसी IPO (LIC Initial Public Offering) : सरकार ने LIC आईपीओ के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास संशोधित ड्राफ्ट (LIC IPO Draft) जमा करा दिया। सोमवार को जमा कराया गया ड्राफ्ट एलआईसी आईपीओ के अनुमानित आकार में की गई कटौती को लेकर है।
जानकारी के मुताबिक, SEBI आज ही यानी (25 मई) अद्यतन डीआरएचपी को मंजूरी दे सकता है। सरकार भी इस सप्ताह के अंत तक एलआईसी आईपीओ के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाज़ारों में उथल-पुथल के चलते एलआईसी आईपीओ के लॉन्च होने में पहले ही कई महीनों की देरी हो चुकी है।
LIC आईपीओ 3.5% करने की तैयारी में सरकार
नए अपडेट के अनुसार, सरकार एलआईसी आईपीओ का साइज 5 प्रतिशत से घटाकर 3.5 करने की तैयारी में है। इसके बाद इस आईपीओ का साइज घटकर करीब 21 हजार करोड़ रुपये रह सकता है। हालांकि इसके बाद भी एलआईसी आईपीओ के नाम भारत के सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा।
बाजार के हालातों को देखते हुए IPO लॉन्च में देरी
LIC का यह IPO सरकार के विनिवेश के टारगेट को पूरा करने के लिए काफी अहम है। हालांकि सरकार अभी के बाजार के हालात को देखकर IPO लॉन्च करने में देरी कर रही है। पहले बताया जा रहा था कि प्रस्तावित आईपीओ में सरकार करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने वाली है। हालांकि बाजार के बदले हालात को देखते हुए सरकार ने पब पहला ड्राफ्ट जमा किया तो सेबी से 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की ही अनुमति ली।
