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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) घोटाले में आरोपियों को जमानत देने से हाई कोर्ट के इनकार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अदालत की टिप्पणी ने पिछली भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार और गलत कार्यों की असली तस्वीर सामने रख दी है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि यह घोटाला हत्या से भी अधिक गंभीर अपराध है, क्योंकि इससे प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है।
Chhattisgarh News: युवाओं के सपनों के साथ हुआ धोखा
ठोकने ने कहा कि सीजीपीएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों ने मेहनती और योग्य उम्मीदवारों का हक छीना। वर्ष 2020 से 2022 के बीच हुई परीक्षाओं में पेपर लीक और अपने रिश्तेदारों व परिचितों को फायदा पहुंचाने के आरोप सामने आए थे। इस मामले में तत्कालीन चेयरमैन टामन सोनवानी, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर समेत कई लोग आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा जैसी पवित्र प्रक्रिया में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हीं ने भरोसे को तोड़ा। यही कारण है कि हाई कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर अपराध माना है।
CGPSC Scam Case: भूपेश सरकार पर संरक्षण देने का आरोप
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह घोटाला भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुआ और उस समय सरकार ने इसे रोकने के बजाय संरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि अब पूर्व मुख्यमंत्री को यह समझ लेना चाहिए कि सच ज्यादा समय तक छुपा नहीं रह सकता। जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को सबक सिखाया और भाजपा को सत्ता सौंपी।
भाजपा का वादा और कार्रवाई
ठोकने ने याद दिलाया कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में इस घोटाले की सीबीआई जांच कराने का वादा किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार बनते ही मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच के दौरान कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
न्याय जरूर मिलेगा
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सच्चाई सामने आ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस घोटाले में शामिल सभी लोग कानून के दायरे में आएंगे। इससे उन युवाओं को न्याय मिलेगा जिनका भविष्य इस घोटाले के कारण प्रभावित हुआ।
उन्होंने अंत में कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी से यह साफ हो गया है कि यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि पूरे समाज के भविष्य पर हमला था। अब समय आ गया है कि दोषियों को सख्त सजा मिले और प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
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