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दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए 8 समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों का उद्देश्य योजना से जुड़ी प्रक्रियाओं और सेवाओं को सुचारु रूप से लागू करना है। इनमें मुख्य राज्य एम्पैनलमेंट समिति, जिला एम्पैनलमेंट समिति, राज्य शिकायत निवारण समिति, राज्य एंटी-फ्रॉड सेल, राज्य दावा समीक्षा समिति, राज्य चिकित्सा समिति और राज्य अपीलीय प्राधिकरण शामिल हैं।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को दिल्ली में लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस योजना के प्रभावी और सुचारु क्रियान्वयन के लिए कुल आठ समितियों का गठन किया है। ये समितियां योजना से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं और सेवाओं को व्यवस्थित ढंग से लागू करने का काम करेंगी।
इन आठ समितियों में सबसे अहम मुख्य राज्य एम्पैनलमेंट समिति है। इसकी अध्यक्षता एबी-पीएमजेएवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) करेंगे। इस समिति का काम दिल्ली के अस्पतालों के पंजीकरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और पंजीकृत अस्पतालों की जांच की निगरानी करना होगा। इसके अलावा 3 अन्य समितियां भी अहम भूमिका निभाएंगी।
इनमें जिला एम्पैनलमेंट समिति अस्पतालों के समय पर पंजीकरण, दस्तावेजों की जांच और फील्ड वेरिफिकेशन सुनिश्चित करेगी। जिला कार्यान्वयन समिति का काम आयुष्मान कार्ड बनवाने, जागरूकता अभियानों और लाभार्थियों की शिकायतों के समाधान में सहयोग करना होगा। राज्य शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का काम लाभार्थियों और अस्पतालों से जुड़ी जटिल शिकायतों का अंतिम समाधान करना होगा। राज्य एंटी-फ्रॉड सेल सेवा के दुरुपयोग और संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए निगरानी और नीतियों का निर्माण करेगी।
इसके अलावा, राज्य दावा समीक्षा समिति (सीआरसी) अस्वीकृत दावों की समीक्षा और रैंडम ऑडिट करने का काम करेगी। इसी तरह, राज्य चिकित्सा समिति अस्पष्ट शल्य चिकित्सा पैकेज (यूएसपी) की समीक्षा कर उचित निर्णय में सहयोग करेगी। तो वहीं, राज्य अपीलीय प्राधिकरण का काम शिकायतों पर अंतिम निर्णय देने वाली संस्था के रूप में कार्य करना होगा।
आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना 27 विशिष्टताओं में 1,961 चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिसमें अस्पतालों में भर्ती, सर्जरी, दवाइयां, जांच और देखभाल शामिल हैं। अब दिल्ली देश का 35वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है, जिसने इस योजना को अपनाया है। इसके साथ ही दिल्ली के हजारों जरूरतमंद नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में प्राप्त हो सकेंगी।
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