सीएजी रिपोर्ट्स ने खोली पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की परतें: रेखा गुप्ता

Delhi Assembly : दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में प्रस्तुत सीएजी रिपोर्ट्स पर चर्चा के दौरान पिछली सरकार के कार्यकाल में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स किसी राजनीतिक दल या सरकार द्वारा तैयार नहीं की गई हैं, बल्कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक ऑडिट संस्था सीएजी द्वारा तैयार की गई हैं, जिनमें विभिन्न विभागों और योजनाओं की कार्यप्रणाली का विस्तृत ऑडिट सामने रखा गया है। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद लंबित सीएजी रिपोर्ट्स को सदन में प्रस्तुत किया गया है और अपने लगभग डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में 19 सीएजी रिपोर्ट्स विधानसभा में रखी जा चुकी हैं। इन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी (पीएसी) भी इनका संज्ञान ले रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में प्रस्तुत ये दो बड़ी रिपोर्ट्स वास्तव में एक रिपोर्ट कार्ड हैं। यह रिपोर्ट कार्ड न तो विपक्ष ने तैयार किया है, न ही वर्तमान सरकार ने और न ही किसी राजनीतिक दल ने इसे तैयार किया है। यह रिपोर्ट कार्ड देश की सर्वोच्च संवैधानिक ऑडिट संस्था सीएजी द्वारा तैयार किया गया है। इस ऑडिट संस्था ने पिछली सरकार के कामकाज की पूरी तस्वीर सामने रख दी है और एक-एक विषय को विस्तार से बताया है कि किस प्रकार पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में जनता के पैसे के साथ गड़बडिय़ां हुईं और दिल्ली के धन का दुरुपयोग हुआ।

सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने किसी भी सेक्टर या विभाग को नहीं छोड़ा। हेल्थ के क्षेत्र में उनके कार्यकाल से जुड़े मामले सामने आए, एजुकेशन के क्षेत्र में गड़बडिय़ों की बात सामने आई, विज्ञापन और सब्सिडी से जुड़े विषय सामने आए। इसी प्रकार दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों में भी अनियमितताओं के मामले सामने आए। स्थिति यह थी कि टेंडर से लेकर सब्सिडी देने तक सभी में गड़बड़ी पाई गई। यह घोटालों की सरकार थी और इस दौरान जनता परेशान होती रही, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली।

फंड उपलब्ध होने के बावजूद खर्च नहीं किया गया

रेखा गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट्स से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करते हुए कहा कि विधायकों ने रिपोर्ट्स के कई विषयों पर चर्चा की, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछली सरकार के पास फंड उपलब्ध था, लेकिन उस फंड का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के फाइनेंशियल बजट का उदाहरण देते हुए कहा कि उस वर्ष 80,798 करोड़ रुपये का बजट था, लेकिन वास्तविक खर्च कितना हुआ, यह विचार करने का विषय है। कुल बजट में से मात्र लगभग 61,000 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए, यानी सरकार के पास उपलब्ध पूरा फंड भी जनता के हित में खर्च नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि जनता के हित में कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता तो सडक़ें बन सकती थीं, फ्लाईओवर बन सकते थे, स्कूल खुल सकते थे और अन्य आवश्यक विकास कार्य किए जा सकते थे। लेकिन पिछली सरकार का ध्यान इस पर नहीं था। उनका उद्देश्य यह था कि घोटाला कहां से हो सकता है, पैसे का गबन कैसे किया जा सकता है और बिना काम किए भी बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगाकर जनता को कैसे भ्रमित किया जा सकता है। लगभग 81,000 करोड़ रुपये के बजट में से करीब 20,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं की गई, यानी जनता के लिए उपलब्ध धन का बड़ा हिस्सा उपयोग में ही नहीं लाया गया।

केंद्र से मिली ग्रांट और सब्सिडी का भी उपयोग नहीं हुआ

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से दिल्ली को सब्सिडीज और ग्रांट-इन-एड भी मिलती थीं, लेकिन उनका भी अपेक्षित उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को न तो यमुना की सफाई से कोई मतलब था, न कूड़े के पहाड़ हटाने से, न ही दिल्ली की सडक़ों को बेहतर बनाने से। प्रदूषण की समस्या भी बनी रही, लेकिन इन विषयों पर कोई प्रभावी जवाबदेही नहीं दिखाई गई। पिछली सरकार के कार्यकाल में पांच साल का चुनावी कार्यकाल समाप्त होने के बाद जनता से फिर कहा जाता था कि एक और पांच साल का मौका दे दीजिए। वादे लगातार किए गए, लेकिन काम अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार की नीयत में ही खोट था। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि कुल 32 ऐसी योजनाएं थीं, जिनके लिए 1,517 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय प्रस्तावित किया गया था। इन योजनाओं को बजट में शामिल किया गया, उनका ऐलान किया गया और उनके नाम पर वाहवाही भी लूटी गई। मुख्यमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के लोन का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में मेट्रो आज जीवन का अभिन्न हिस्सा है। केंद्र सरकार लगातार मेट्रो के निर्माण का काम करती रही, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपना हिस्सा समय पर नहीं दिया। बजट में फंड उपलब्ध होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया गया। पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 150 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे ताकि दिल्ली में आयुष्मान केंद्र खोले जा सकें और दिल्ली की जनता के आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकें। लेकिन इस राशि का भी उपयोग नहीं किया गया और पैसा वापस चला गया।

पिछली सरकार में लगे ‘दीमक’ को हटाने के लिए ‘पेस्टिसाइड’ का छिड़काव किया गया

रेखा गुप्ता ने विपक्ष के नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज वे अलग-अलग मुद्दों पर सदन में जोर-जोर से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि जिन विभागों और क्षेत्रों में उनके कार्यकाल के दौरान जिम्मेदारी रही, वहां क्या हुआ और सीएजी रिपोर्ट्स ने क्या तथ्य सामने रखे हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में व्यवस्था में जो ‘दीमक’ लगी थी, वर्तमान सरकार उसे खत्म करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इसे उदाहरण के तौर पर समझाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने सिस्टम में सुधार के लिए ‘पेस्टिसाइड’ का छिडक़ाव किया है और अब उसी प्रक्रिया में पिछली सरकार के समय की गड़बडिय़ां सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने दस वर्षों में पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और दिल्ली की जनता के साथ अन्याय किया।

530 करोड़ रुपये के 45 टेंडर एक ही पैन कार्ड से

रेखा गुप्ता ने टेंडर प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 530 करोड़ रुपये की कुल राशि के 45 टेंडर एक ही पैन कार्ड से किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राशि से जुड़े 45 टेंडर एक ही पैन कार्ड के माध्यम से कैसे हो सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी किस स्तर पर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ऐसी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए लगातार प्रशासनिक सुधार कर रही है और सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जा रहा है।

जीएसटी रिफंड में भी पिछली सरकार ने जनता को इंतजार कराया

रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता के पैसे से जुड़े जीएसटी रिफंड के मामले में भी पिछली सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं था। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी रिफंड मात्र 695 करोड़ रुपये था। वर्तमान सरकार के आने के बाद वित्त वर्ष 2025-26 में 1,313 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड दिया गया। वित्त वर्ष 2026-27 का अभी आधा वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार अब तक 550 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड कर चुकी है। वर्तमान सरकार का प्रयास है कि जनता का पैसा समयबद्ध तरीके से जनता तक वापस पहुंचे और लोगों को अपने ही पैसे के लिए इंतजार न करना पड़े।

19,973 करोड़ रुपये की योजनाओं से जुड़े 1,734 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स लंबित

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 19,973 करोड़ रुपये की योजनाओं से संबंधित 1,734 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स लंबित थे, जबकि इनमें से मात्र 482 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स ही सबमिट किए गए। यह स्थिति सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में यह स्पष्ट करना होता है कि राशि कब, कहां और किस प्रकार खर्च की गई तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। इसलिए इनके लंबित रहने से योजनाओं के वास्तविक उपयोग और खर्च की निगरानी प्रभावित होती है।

सीएजी रिपोर्ट्स पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हो

मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि सदन के पटल पर रखी गई सीएजी रिपोर्ट्स और उन पर सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई को गति दी जाए, ताकि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय करने और सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान दिल्ली सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के सिद्धांत पर काम कर रही है और सरकारी व्यवस्था में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, जहां जनता के पैसे या अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता हो।