CM रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, बादली और बवाना औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होंगे 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर

Delhi Bawana Project: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने बादली और बवाना के लोगों को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने बादली और बावाना औद्योगिक क्षेत्रों में 60 करोड़ रुपये की लागत से दो कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बता दें कि यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस दौरान CM रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।

Delhi Bawana Project

कॉमन फैसिलिटी सेंटर इस अंतर को प्रभावी ढंग से सुधार करेंगे और छोटे व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी को काफी हद तक सुधारेंगे। यह परियोजना भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत की जा रही है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य एक ही छत के नीचे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो अन्य व्यक्तिगत छोटे उद्यमियों की पहुंच से बाहर होती हैं। इन केंद्रों के माध्यम से, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भारी पूंजी निवेश के बिना आधुनिक मशीनरी, परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण सुविधाओं तक साझा पहुंच प्राप्त होगी।

Common Facility Centres in Badli Bawana

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसमें से प्रत्येक केंद्र के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सीएफसी (CFC) श्रमिकों के कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुविधाएं भी प्रदान करेगी। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा भी विकसित किया जाएगा, जिसमें सामान्य अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली और हरित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये केंद्र औद्योगिक इकाइयों को लागत कम करने में मदद करेंगे, जिससे विशेष रूप से सूक्ष्म और नवस्थापित उद्यमों को लाभ होगा।

CM Rekha Gupta

साझा सेवाएं और सामूहिक उत्पादन लागत को कम करेंगी और बाजार तक पहुंच को मजबूत करेंगी। इससे उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक समूहों का सतत विकास सुनिश्चित होगा। ये केंद्र औद्योगिक इकाइयों को लागत कम करने में मदद करेंगे, जिससे विशेष रूप से सूक्ष्म और नवस्थापित उद्यमों को लाभ होगा। सीएफसी परियोजनाएं इस दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेंगी और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कैबिनेट द्वारा निर्णय दिल्ली के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा और छोटे उद्यमियों के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगा।

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