दिल्ली वालों को झटका! अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली, जानें क्या है पूरा प्लान

Delhi Electricity Price Hike: दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि सरकार तीन बिजली वितरण कंपनियों का 38,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भुगतान करने की तैयारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे बिजली महंगी हो जाएगी।

Electricity Price Hike Reason: क्यों बढ़ेगी बिजली की दरें?

एक एजेंसी के अनुसार, सरकार बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है, ताकि उपभोक्ताओं पर इसका असर कम हो सके। दरअसल, बीते साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक निर्देश दिया था। जिसमें कहा गया था कि सरकार तीन निजी डिस्कॉम BRPL, BYPL और TPDDL- को 7 साल के अंदर 27200 करोड़ रुपये की कैरिंग कॉस्ट (ब्याज) सहित रेगुलेटरी एसेट्स का भुगतान करे।

जानकारी के लिए बता दें कि रेगुलेटरी एसेट्स वे लागतें होती हैं, जिनकी वसूली भविष्य में होने की उम्मीद होती है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग (DERC) ने जनवरी में केंद्रीय एजेंसी, अपीलीय बिजली न्यायाधिकरण (APTEL) को सूचित किया कि दिल्ली में कुल रेगुलेटरी एसेट्स 38,552 करोड़ रुपये हैं। गौरतलब है कि बीते एक दशक में AAP सरकार में बिजली शुल्क में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से भविष्य में वसूल की जाने वाली लागतों में वृद्धि हुई है।

Delhi Electricity Price Hike: किस कंपनी की है कितनी राशि?

DERC से मिली जानकारी के मुताबिक, बकाया राशि में BRPL के लिए 19,174 करोड़ रुपये, BYPL के लिए 12,333 करोड़ रुपये और TPDDL के लिए 7,046 करोड़ रुपये हैं। ये राशि डिस्कॉम (बिजली कंपनी) द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए किए गए अनुमोदित खर्च है। इस खर्च की वसूली में देरी के कारण ब्याज जमा होने से मूल रेगुलेटरी एसेट्स की राशि बढ़ गई है।

Delhi Latest News: दिल्ली वाली की जेब पर पड़ेगा असर

गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पहले से ही लोग LPG को लेकर परेशान है और अब बिजली की दरें बढ़ने की खबर से लोगों को परेशान कर सकती है। अब दिल्ली में बिजली महंगी होने से लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार बढ़ी हुई कीमतों पर सब्सिडी देने की तैयारी में है, ताकि उपभोक्ताओं पर इसका असर ज्यादा न पड़ें। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आम आदमी को कितनी राहत पहुंचेगी।

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