दिल्ली की ट्रैफिक पर एलजी की सख्ती का असर, अब तक 2,033 FIR दर्ज

Delhi : दिल्ली में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के सख्त निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान तेज कर दिया है। इस साल 25 जून तक रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 98 प्रतिशत अधिक चालान किए गए, जबकि अवैध पार्किंग पर कार्रवाई में 36.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इसी अवधि में रॉन्ग साइड वाहन चलाने के मामलों में 2,033 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक), संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) और डीसीपी (ट्रैफिक) के साथ बैठक कर राजधानी में ट्रैफिक प्रवर्तन की समीक्षा की। बैठक में उन्हें बताया गया कि 25 जून 2026 तक रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 3,42,381 चालान किए गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 1,72,879 थी।

वहीं, अवैध पार्किंग के चालान 7,78,258 से बढ़कर 10,62,350 हो गए। बैठक में उपराज्यपाल ने दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट वाहन चलाने और ट्रिपल राइडिंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। जोनवार समीक्षा में पूर्वी रेंज सबसे आगे रही, जहां रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालानों में 189 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यहां 33,413 की तुलना में 96,472 चालान किए गए और 397 एफआईआर दर्ज हुईं।

उत्तरी रेंज में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालानों में इतने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

अवैध पार्किंग के मामलों में भी 103 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उत्तरी रेंज में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालानों में 128 प्रतिशत तथा केंद्रीय रेंज में 81.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। नई दिल्ली, दक्षिणी और पश्चिमी रेंज में भी ऐसे मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अतिक्रमण हटाने के अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनवरी से जून 2026 के बीच पुलिस ने आरडब्ल्यूए और मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशनों के सहयोग से नागरिक एजेंसियों के साथ 4,900 विशेष संयुक्त अभियान चलाए।

इन अभियानों के दौरान सड़क और फुटपाथों को अवरोधमुक्त बनाने के लिए करीब 3.9 लाख अवैध पार्किंग चालान किए गए। उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में सुरक्षित, सुगम और अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही सड़क सुरक्षा बढ़ाने और आम नागरिकों की सुविधा के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

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