Download Android App
Download iOS App
Delhi News: दिल्ली सरकार ने राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली की हर पीढ़ी ने इस शहर को अलग-अलग तरीके से देखा और महसूस किया है। किसी ने इन ऐतिहासिक इमारतों के बारे में किताबों में पढ़ा, तो किसी ने उन्हें अपनी आंखों से देखा। अब जरूरत है कि इन धरोहरों को अच्छी तरह संभालकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकास भी, विरासत भी” के विजन से प्रेरित है। इसी सोच के साथ दिल्ली सरकार ने ‘हमारे स्मारक, हमारा गौरव’ अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उन्हें लोगों के लिए आकर्षक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना है।
75 स्मारकों को लिया जा सकेगा गोद
नई योजना के तहत दिल्ली के 75 ऐतिहासिक स्मारकों को पांच साल के लिए गोद लेने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए निजी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां (पीएसयू), ट्रस्ट और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) आवेदन कर सकेंगे। जो संस्था किसी स्मारक को अपनाएगी, उसे “स्मारक मित्र” का दर्जा दिया जाएगा।
इन संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि वे स्मारकों के आसपास साफ-सफाई, बेहतर सुविधाएं, प्रकाश व्यवस्था, पर्यटकों के लिए जरूरी इंतजाम और जागरूकता से जुड़े कार्यों में सहयोग करें। इससे इन ऐतिहासिक स्थानों की पहचान और भी मजबूत होगी।
दिल्ली की हर पीढ़ी ने इस शहर को अपनी तरह से जिया है। किसी ने इन स्मारकों को किताबों में पढ़ा, किसी ने उन्हें करीब से देखा। अब समय है कि इस विरासत को और संवारकर अगली पीढ़ी को सौंपा जाए।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के ‘विकास भी, विरासत भी’ के विज़न को आगे बढ़ाते हुए…
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 30, 2026
संरक्षण के लिए मिलेगा 2 करोड़ रुपये तक का अनुदान
सरकार ने स्मारकों के संरक्षण और मरम्मत के लिए भी खास व्यवस्था की है। पात्र संस्थाओं को ऐतिहासिक इमारतों के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए जीर्णोद्धार और संरक्षण का काम करने के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस अनुदान का उपयोग विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाएगा ताकि स्मारकों की ऐतिहासिक पहचान और उनकी मूल बनावट पर कोई असर न पड़े।
पर्यटन और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा
दिल्ली सरकार का मानना है कि अगर ऐतिहासिक स्मारकों का सही तरीके से विकास किया जाए तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश और विदेश से आने वाले पर्यटक इन जगहों को बेहतर तरीके से देख सकेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों को भी अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। बेहतर सुविधाओं और साफ-सुथरे माहौल से इन स्थलों की लोकप्रियता बढ़ेगी और दिल्ली की पहचान एक समृद्ध ऐतिहासिक शहर के रूप में और मजबूत होगी।
लोगों की भागीदारी होगी सबसे अहम
इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत जनभागीदारी है। सरकार चाहती है कि केवल सरकारी विभाग ही नहीं, बल्कि निजी संस्थाएं और सामाजिक संगठन भी इस काम में सक्रिय भूमिका निभाएं। इससे ऐतिहासिक धरोहरों की देखभाल बेहतर तरीके से हो सकेगी।
सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की विरासत को सुरक्षित रखते हुए उसे नई पहचान दी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन ऐतिहासिक धरोहरों पर गर्व कर सकें और उन्हें करीब से जानने का अवसर मिले।
